युनिकोड
बर्हिगमित माओवादी लडाकुले आफ्ना मागप्रति सुनुवाई नगरेको भन्दै तत्कालिन माओवादी नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाा उभ्याउने चेतावनी दिएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लबमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी बहिर्गमित पूर्व जनसेनाहरुले सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ‘द हेग’ जाने चेतावनी दिएका हुन्। पूर्व बाल लडाकुले पुनः स्थापनाको लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान नगरे प्रचण्ड, बाबुरामलगायत दश वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्वसँग जोडिएकाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्याउने बताए।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज लेनिन बिष्टले तीन महिनाभित्र प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई हेगमा उभ्याउने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘कि त प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियो, कि त सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिइयोस्।’
बिष्टले जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न र भविष्यमा फेरि गरिब नेपालीका छोराछोरी युद्धमा प्रयोग हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्न चुनौती दिए। उनले सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ठ सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न माग गरे। सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ठ सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न माग गरे।
यस्तै, बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष असिम लिम्बूले माग पूरा नगर्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुराम जेल जान तयार हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जायज माग सम्बोधन तत्काल नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन।’ उनले पूर्व माओवादी नेताहरु विभिन्न समूहसँग पार्टी एकता गरेर भाग्न खोजेको भन्दै युद्ध अपराधमा धेरै नेताहरु जोडिइसकेकाले भाग्न नसक्ने बताए।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सालाई सडकमा छाडेर शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको भ्रम फैलाइएको बताए ।
कार्यक्रममा बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालको केन्द्रीय संघर्ष समितिका विभिन्न समूहहरुबीच एकता गरिएको घोषणा गरेका थिए। २५ सदस्यीय संघर्ष समितिको इन्चार्जमा लेनिन बिष्ट, सह इन्चार्ज तेजबहादुर बुढाथोकी र अध्यक्ष असिम लिम्बु, रहेका छन्।
प्रतिक्रिया