युनिकोड
सत्तारुढ दल नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गौतमबारे परेको रिटमाथि सुनुवाइ गरी फैसला हुने भएको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले गौतममाथी परेको मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा बहस भैरहेको बताए।
सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अतिरिक्त न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडा छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले असोज ५ गते रिट हालेका थिए। रिटको असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्दै थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सोहि प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री हुन पाउने कि नपाउने भन्ने संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भएपछि सो रिटलाई संवैधानिक इजलाशमा पठाइएको हो।
याे पनि: वामदेवको पक्षबाट बहस गर्दै १३ वरिष्ठ वकिल, मुद्दा जित्लान् त?
के छ संविधानमा?
संधिानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने भन्नेमा निम्न उपधारा रहेका छन्।
(१) धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।
(४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।
याे पनि:
- वामदेवको पक्षबाट बहस गर्दै १३ वरिष्ठ वकिल, मुद्दा जित्लान् त?
- मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा थापा र भट्टलाई नछुटाउने पक्षमा ओली, यस्ता छन् उनका अरु रोजाइ
प्रतिक्रिया