युनिकोड
घरेलु श्रमिकका रुपमा खाडी मुलुकमा जाने कामदारहरुको अवस्था पारदर्शी बनाउँदै पासपोर्ट आफ्नो साथमा राख्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्।
खाडी मुलुकमा श्रमिकहरु सधैँ जोखिममा रहने गरेको भन्दै सांसदहरुले उनीहरुले गर्ने काम र सेवा सुविधा पारदर्शी हुनुपर्ने र आफ्नो पासपोर्ट आफैसँग राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले श्रमिकहरुको हरेक अवस्था पारदर्शी हुनुपर्ने बताए।
खाडी मुलुहरुमा काम गर्ने श्रमिकहरुको अवस्था बारे कुटनीतिक नियोग र धेरैका परिवारलाई समेत थाहा नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए। को कहाँ के गर्दै छ? कस्तो सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेको छ भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्ने उनले बताए। श्रमिकले आफ्नो देश फर्किन चाहेमा श्रम सम्झौता अनुसारका शर्त पालना गर्दै आफ्नो देश फर्किन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
सांसद प्रकाश रसाइलीले कुनै पनि देशमा आफ्ना नागरिक समस्यामा परे उद्धार र सहयोगको जिम्मेवारी त्यहाँको दूतावासले लिने भएकाले जनशक्ति बढाउने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरे। खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारहरुको अवस्थाका सम्बन्धमा समितिले गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा सम्बन्धित श्रमिक वा दूतावाससँग पासपोर्ट हुने प्रावधान समेट्न उनले सुझाव दिए। घरेलु कामदारका रुपमा जाने कामदारको तालिम र श्रम सम्झौताको मापदण्ड बनाउन उनले आग्रह गरे।
सांसद भिमसेनदास प्रधानले कोरोना संक्रमण पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा नआउँदासम्म घरेलु कामदारका रुपमा महिला श्रमिकलाई नपठाउने निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
सांसद विन्दा पाण्डेले श्रमिकको टेलिफोन नम्बर दूतावासमा दर्ता गराउनुपर्ने र पासपोर्ट उनीहरुले आफैँले राख्नुपर्ने कुरा श्रम सम्झौतामा नै उल्लेख हुनुपर्ने बताइन्। उनले विदेश पठाउने घरेलु श्रमिकमा मात्रै ध्यान नदिएर स्वदेशमा पनि घरेलु श्रमलाई मर्यादित बनाउन सके लाखौंको रोजगारी सिर्जना हुने बताइन्।
समितिले प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा आएका सुझावहरु अनुसार परिमार्जन गरी सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ। प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि लालप्रसाद साँवा, नरबहादुर धामी र सुजाता परिवारलाई जिम्मेवारी दिइएको समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले बताए।
प्रतिक्रिया