ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारीहरु भागबण्डाको आधारमा सिफारिस नगर्न सचेत गराएकाे छ।
आयोगका प्रमुख आयुक्तको पद हालसालै रिक्त हुन आएको छ भने अन्य आयुक्तहरुको पद पनि विगत लामो समयदेखि रिक्त रहेका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नमा उक्त आयोगको महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व रहेको छ। तर आयोगले केही अपवाद छाडेर राजनैतिक नेतृत्वहरु संलग्न भएको ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु शक्ति केन्द्रहरु र सत्ता पक्षको दवाब र प्रभावमा परी अल्मलाएर राख्ने र अन्ततः तामेलीमा राख्ने गरेको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ।
आयोगको यस्तो निरिह कार्यशैलीले आयोगको औचित्य माथि नै गम्भीर प्रश्नहरु उठ्न थालेको भन्दै यस्तो हुनुका पछाडी नियुक्तीका लागि गरिने सिफारिसमा गम्भीर त्रुटी मात्र होइन राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेको ट्रान्सपरेन्सीले ठहर गरेको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको ट्रान्सपरेन्सीले संवैधानिक परिषदले प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको सिफारिस गर्दा ध्यान दिनु आग्रह गर्दै ६ बुँदे सुझाव पनि पेश गरेको छ।
यस्ता छन् सुझावहरुः
१) दलीय भागवण्डा तथा परिषदकै सदस्यहरुको बीचमा हुने भागवण्डाका आधारमा सिफारिस गर्ने गरिएको गलत र सर्वाधिक आलोचित परिपाटीको अन्त्य गरी संविधानको मर्म र भावना अनुरुप स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक व्यक्तिहरुको सिफारिस गरियोस्।
२) कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको भन्ने प्रावधानलाई कुनै पनि दलप्रति विशेष आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त र स्वतन्त्र छवि बनाएको व्यक्ति भन्ने अर्थमा लिई सिफारिस गरियोस्।
३) प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुमा अधिकांशतः पूर्व प्रशासकहरु मध्यबाट छनौट हुदै आएका छन्। उनीहरुमा सामान्यतः राजनैतिक नेताहरुसँगको सामिप्यताले गर्दा नेताहरु प्रति बढी अनुगृहित रहने र साहसपूर्वक न्यायिक मनको प्रयोग गर्न नसक्ने कमजोरी देखिएका छन्। अतः कानून, न्याय तथा विश्वविद्यालय एवं स्वतन्त्र निकायका अनुसन्धानकर्ताहरुलाई समेत ध्यान दिई सिफारिस गरियोस्।
४) उच्च नैतिक चरित्र एवं ख्याति प्राप्त सम्बन्धी योग्यताका बारेमा वस्तुगत मापदण्ड एवं आधार तयार गरी कार्यान्वयन गरियोस्।
५) संवैधानिक परिषद ऐन बमोजीम योग्य व्यक्तिहरुको अभिलेख तयार पार्दा विभिन्न प्रकृया र माध्यम अपनाई देशका प्रतिष्ठित एवं प्रवुद्ध वर्गको राय सुझावको आधार समेत लिइयोस्। अभिलेख वाहिरका व्यक्तिको नाम खल्तीबाट झिकी पेश गर्ने परिपाटी नियुक्ति सिफारिसमा हुने सबै विकृतिको जड हो, यस्तो परिपाटी बन्द गरिनु पर्दछ र अभिलेख पारदर्शी बनाइनु पर्दछ।
६) सिफारिस हुने व्यक्तिप्रतिको जनभावना बुझ्न आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्ने परिपाटी बसाईयोस्।
‘राज्यका शीर्षस्थ पदाधिकारीहरुको संलग्नताले बनेको संवैधानिक परिषदको संरचना आफैमा गर्व गर्न लायक संस्था हो र हुनुपर्दछ। मुलुकको व्यापक र समग्र हितमा यसका जिम्मेवारीपूर्ण निर्णयहरु आउनु पर्दछ। संवैधानिक निकायहरुको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सबल उपस्थितिले मात्र संवैधानिक दायित्वको प्रभावकारी निर्वाह हुन सक्दछ’ ट्रान्सपरेन्सीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रतिक्रिया