युनिकोड
नेपाली कांग्रेसले मृत्यु पछि कोरोना परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयलाई ‘गैह्र जिम्मेवार’ ठहर गरेको छ।
शंकास्पद अवस्थामा मृत्यु भएकाको परीक्षण नगर्दा परिवारजनमा तथ तनाव हुने कांग्रेसले जनाएको छ।
बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राज्य कुनै पनि बहानामा आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताएका छन्। उनले सरकारलाई पाँच बुँदे सुझाव पनि दिएका छन्।
यस्ता छन् सुझावका बुँदा
१) शंकास्पद मृत्यु भएका ब्यक्तिको परीक्षण गरिनु झनै जरुरी हुन्छ। आफ्नो परिवारको सदस्यको मृत्यु हुनुको वास्तविक कारण थाहा पाउनु नागरिकको अधिकारको कुरा हो।
२) आफ्नो नागरिकको मृत्युको एकमात्र पनि घटना र कारणलाई शंकास्पद स्थितिमा रहन दिनु जिम्मेवार राज्यको परिचय होइन। राज्यले कुनै पनि बहानामा यो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।
३) जीवित छँदै परीक्षण नगरिदिंदा परिवारले एकातर्फ तनाव भोगिरहेकै हुन्छ, मृत्यु पश्चात् पनि शंकास्पद स्थिति कायम राखिदिँदा झनै अन्यौल र फरक ढंगको मानसिक तनाव बढेर जानेछ। परीक्षणबाट मृतकमा संक्रमण पुष्टि भए निकटस्थहरुको परीक्षण गरेर अरुलाई बचाउने कर्तव्य राज्यले निभाउन सक्दछ। तर शंकास्पदको परिक्षण नगर्दा त्यो दायित्वबाट राज्य विमुख रहने स्थिति बन्दछ। पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई त्यो दायित्वबाट विमुख रहन जरुर सघाउने छ तर परिवारजनलाई तनावबाट मुक्त हुन किमार्थ सघाउँदैन।
४) शंकास्पद मृत्युको परिीक्षणबाट रिपोर्ट नेगेटिभ आए मृत्युपछिको एक अर्को मानसिक तनावबाट परिवारजन मुक्त हुन सक्नेछन्। परीक्षण गरेर त्यो सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्यले भाग्नु गैह्र जिम्मेवार प्रवृत्ति हो।
५) सरकारले यो नीति त्यतिबेला लिएको छ जतिबेला मृत्युको ग्राफ दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ। शंकास्पद मृत्युको परीक्षण नगर्ने नीतिले कोरोनाबाट मृत्युको तथ्यांक कम देखाउन सरकारलाई सघाउला तर मृत्युको बढ्दो गति रोक्न सघाउँदैन। सरकारको शक्ति र रणनीति मृत्युको तथ्यांक लुकाउनमा प्रयोग गर्ने कि मृत्युको गति नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्ने? जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य के हुनुपर्दछ?
प्रतिक्रिया