युनिकोड
निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार र सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक मतदाताको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख उपलब्ध गराउन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ।
प्रहरी र प्रशासनलगायत निकायबाटै समेत विभिन्न घटनाको अनुसन्धान गर्नेक्रममा मतदाताको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख माग भई आउन थालेपछि आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको विवरण अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन नमिल्ने जनाएको हो।
आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि संकलित एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाताको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख छ। मतदाता नामावली ऐनमा मतदाता नामावली मतदानको प्रयोजनका लागि र प्रचलित कानूनमा विशेष व्यवस्था भएबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रमाण लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख छ।
यद्यपि मतदाता नामावलीको प्रयोजनका लागि संकलित मतदाताका नाम, थर, ठेगाना र तस्वीर नेपाल सरकारबाट प्रयोजन खुलाई माग भइआएमा त्यस्तो विवरण आयोगले सरकारलाई उपलब्ध गराउन सक्ने उक्त ऐनमै व्यवस्था छ। जुन प्रयोजनका लागि त्यो विवरण प्राप्त गरेको हो, त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमै किटान गरिएको छ।
आयोगले निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य गर्दै आएको छ।
‘कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको कुनै मतदाताले त्यस्तो व्यहोरा प्रमाणित गरी पाऊँ' भनी तोकिएबमोजिम आयोगमा दरखास्त दिएमा प्रमाणित गरिदिने व्यवस्था पनि छ।
उक्त कानूनी व्यवस्था रहेकामा कतिपय व्यक्ति तथा निकायबाट मतदाताको विवरण माग गर्ने गरेका सन्दर्भमा आयोगले ऐनमा व्यवस्था भएबाहेक अन्य निकायलाई विवरण उपलब्ध नगराउने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। रासस
प्रतिक्रिया