युनिकोड
राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्लो १४ वर्षमा सूचना नदिने २४ जना कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले १४ वर्षको अवधिमा सूचना नदिने २४ वटा सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखहरुलाई कारबाही गरिएको बताएका हुन्। यो अवधिमा आयोगमा ५ हजार ५ सय ३ वटा उजुरी आएको र त्यस मध्ये ५ हजार २ सय ७९ उजुरी सम्बन्धमा समस्या समाधान गरिएको उनले बताए। त्यस्तै यो अवधिमा आयोगले ६ हजार ४ सय ७९ वटा सार्वजनिक निकायलाई सूचना दिन आदेश दिइएको समेत उनले बताए।
अहिले सम्म २९ वटा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोकेको उनले बताए। सबै सार्वजनिक निकायले तीन–तीन महिनामा आफ्नो क्रियाकलाप स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने तर १ सय २० निकायको अध्ययन गर्दा ३० वटाले प्रकाशन गरेको र ९० वटाले प्रकाशन नगरेको पाइएको बताए। उनले स्वतः प्रकाशन नगर्ने निकायलाई १५ दिन भित्र सूचना अधिकारी नियुक्त गरी स्वतः प्रकाशन गर्न आदेश गरिएको बताए। आदेश पालना नगर्नेलाई पुनः पत्र पठाउने र त्यसपछि पनि पालना नभए कारबाही गर्ने प्रक्रियामा जाने गुरुङले बताए। उनले सूचनाको हकलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्दा गोपनियता भन्ने शब्द नराख्न समेत आग्रह गरे।
सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक दायित्व आयोगको नभई सार्वजनिक निकायको भएको गुरुङले बताए। उनले उजुरी परेका विषयलाई मात्रै आयोगले हेर्ने भएकाले सूचना दिने निकायको रुपमा आयोगलाई नहेर्न आग्रह गरे। उनले आयोगलाई सरकारले प्राथमिकतामा नपार्दा आयोगको कामकारबाही प्रभावित भएको समेत बताए। आयोगलाई स्रोत साधन र जनशक्तिमा बलियो बनाउने र सबै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने कुरामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने गुरुङले बताए।
बैठकमा सांसद महिन्द्रराय यादवले १४ वर्षमा सूचना नदिने २४ सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई मात्रै कारबाही हुनुले सूचनाको हक स्थापित गर्नमा आयोग र सरकारको गम्भीर ध्यान नगएको स्पस्ट हुने बताए। उनले आयोगमा बजेटको अभाव र आयुक्तहरुको नियुक्तिमा कमिकमजोरी देखिएकाले सरकारले टार्ने हिसाबले राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरेको स्पस्ट हुने बताए।
सांसद गणेश कुमार पहाडीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा कारबाहीको दायरा नै कमजोर भएकाले संशोधनको आवस्यकता रहेको बताए। उनले जघन्य खालका सूचना लुकाउनेलाई कैद सम्मगर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए। लिखित रुपमा सूचना माग गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरी प्रविधिको प्रयोग गरी विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट सूचना पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पहाडीले माग गरे।
सांसद रंगमती शाहीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले १० अर्ब खर्च भएको जानकारी गराएको तर सांसदहरुले हिसाब खोज्दा प्रधानमन्त्रीले नै सूचना नदिएको बताइन्। उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सूचना माग गर्दा अहिले होइन पछि भन्ने जवाफ दिइएको भन्दै उक्त विषयमा आयोगको कस्तो भूमिका हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले सांसदहरुलाई नै सूचना लुकाइन्छ भने नागरिकले कसरी सूचना पाउन सक्छन भन्दै प्रश्न गरिन्। सर्वसाधारण नागरिकले सूचना नपाए कहाँ उजुरी गर्ने सम्मको जानकारी पाउन नसकेको शाहीले बताइन्।
सांसदहरुले सबै नागरिकलाई सूचनाको हक स्थापित गर्न र त्यसका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहुँच स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने बताएका छन्। सबै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय खोल्न समेत सांसदहरुले सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया