युनिकोड
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समितिले मधेशी आयोगलाई मधेशी समुदाय भनेको के हो भनी परिभाषित गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सो आयोगलाई मधेशी समुदायको छिटो निर्णयमा पुग्न आग्रह गरेको छ।
‘मधेशी समुदाय भन्नाले आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरिएको र यस सम्वन्धमा आयोगले हालसम्म कुनैपनि सिफारिस नगरेको, मधेश क्षेत्रमा बस्ने सम्पूर्ण समुदाय मधेशी हुन वा जुनसुकै स्थानमा बसेको भए पनि निश्चित आधारमा तय गरिने कुनै जात वा समुदाय मधेशी हुन भन्ने सम्वन्धमा आयोग निर्णयमा नपुगी नीति रणनीति बनाउन जटिल देखिन्छ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘तसर्थ थुप्रै गोष्ठि, विज्ञसंग छलफल गरिसकेको यस आयोगलाई शिघ्र निर्णयमा पुगि कार्यसम्पादन गर्न समिति निर्देश गर्दछ।’
त्यसैगरि आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ मा उल्लिखित बिभिन्न विषयहरुमा समितिले लिखित स्पष्टिकरण माग गरेको छ।
यस्ता छन् आयोगलाई समितिका प्रश्न:
क) आयोगले आर्थिक बर्षको अन्त्य तिरका ३ महिना २३ दिनभित्र गोष्ठि, अनुशिक्षण कार्यका लागि ३२ लाख रुपैया खर्च गरेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। त्यसमा प्रदेश २ मा २३ पटक — सप्तरी, सिराहमा मात्र ५ दिनमा ६ पटक, धनुषा र महोत्तरीमा १९ दिनमा १० पटक, सर्लाही, रौटहट, बारा, पर्सामा सात दिनमा ७ पटक कार्यक्रम गरको देखिन्छ।
त्यसैगरि मोरंग, सुनसरी र झापामा ७ दिनमा ५ पटक कार्यक्रम गरेको, कपिलबस्तु, कैलाली, बाँकेमा ७ दिनमा ३ पटक, काठमाण्डौमा १ पटक कार्यक्रम गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर दु्रत गतिमा ३२ वटा यस्ता गोष्ठि, अनुशिक्षणका कार्यहरु हतारमा सम्पन्न गर्नुले उपलव्ध बजेट जसरी पनि सकाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आयोगले राखेको देखिन्छ। सो सम्वन्धमा आयोगको भनाई के रहेको छ? साथै यही सम्वन्धमाः
(१) छोटो सयममा यति धेरै कार्यक्रमहरु गर्नु पछाडीको कारण के हो? औचित्य के हो?
(२) यस्ता कार्यक्रममा भएको खर्चको हिसाव किताव मिलाउन धेरै नै गोलमाल गरिएको छ भन्ने जनगुनासो समितिलाई प्राप्त भएको छ, सो सम्वन्धमा आयोगको के भनाई छ?
(३) उल्लेखित कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरुको नामावली, कार्यक्रमको कार्यतालिका एवं प्रस्तुत कार्यपत्रहरु, कार्यक्रममा संकलन गरिएका सुझावहरुको विवरण, भएको खर्चको हिसाव कितावको विवरण एवं कागजातको अवस्था के छ?
ख) प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सामा एकै पटक कार्यक्रम गरिएको देखिन्छ। यो कसरी संभव भयो? (उल्लिखित जिल्लाहरुमा २०७६ जेठ १० गते देखि १६ गते सम्म ७ पटक भएको) साथै प्रतिवेदन अनुसार सबै कार्यक्रममा अध्यक्षको उपस्थिति रहेको देखिएकोले यो कसरी संभव भयो?
ग) त्यसैगरि सप्तरी सिराहा जिल्लामा २०७६ बैशाख १६ गते देखि २० गतेसम्म दुई जिल्ला सप्तरी र सिराहामा ६ पटक कार्यक्रम भएको देखिन्छ । ५ दिनमा ६ वटा कार्यक्रम गर्नै पर्नेका कारणहरु के हुन? समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरि सीमित कार्यक्रम गर्नु पर्नेमा यति धेरै कार्यक्रम किन गरिएको हो? यतिका कार्यक्रम किन र कसरी आवश्यक भए?
घ) यस प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश १ मा २४ पटक, प्रदेश २ मा ३० पटक, सुदुर पश्चिम प्रदेशमा १० वटा, प्रदेश ५ मा ५ पटक र बागमती प्रदेशमा ३ पटक गरि ७२ पटक औपचारिक-अनौपचारिक कार्यक्रम भएको देखिन्छ भने विज्ञहरुसंग सुझाव लिने कार्यक्रम पनि गरेको देखिन्छ।
आयोगलाई जनअपेक्षित बनाउन विभिन्न समुदाय, वर्ग, क्षेत्र र विज्ञहरुसंग ९९ पटक छलफल वा वैठक भएको देखिन्छ। त्यसैगरि प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञटोलीको समिति बनाई कार्यगर्न आवश्यक रहेको पनि भनिएको छ।
यतिका कार्यक्रम, विज्ञहरुसंग छलफल भएपश्चात पनि के यो अयोगले समस्या पहिचान गर्न नसकेको हो? वा यतिका कार्य सम्पादन पश्चात पनि आयोग अझै अन्यौलग्रस्त छ?
प्रतिक्रिया