भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले भूमिको सन्दर्भमा अहिलेसम्म धेरै नै बिग्रिएको र बेथिति रहेको बताएकी छन्।
संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा उनले आफू ति बेथिति सुधार गर्न लागिपरेको बताइन्। उनले मन्त्रालयमा आएदेखि भूमि समस्या बाहेकका विषयमा छलफल गर्न नपाएको गुनासो पनि गरेकी छन्। मन्त्री अर्यालले भूमिको समस्या बाहेकका विषयमा एकदिन पनि छलफल गर्न नपाएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गाको हाल त्यस्तै छ। मालपोत नापि सित जोडिएका कुराहरु त्यस्तै छ। म त एकदम समस्यै समस्याको चाङमा बेथितिको भुमरोमा कति सुधार्न सकिन्छ सुधार्ने कोशिसमा छु। समस्या बाहेक कहिल्यै छलफल गर्नै पाइन। जतिखेर पनि समस्या बाहेक कुनै दिन हेर्ने हो भने आज त यसो गर्यौं नि भन्ने कुरै छैन। त्यस्ता खालका असजिलो नआउन। धेरै बिगारीसकेको, धेरै बेथिति आइसकेको ठाउँ रहेछ।’
मन्त्री अर्यालले गुठी जग्गाको सन्दर्भमा पनि धेरै नै विवादहरु रहेको र त्यसलाई कानून निर्माण नगरिकन व्यवस्थित गर्न नसकिने स्पस्ट पारिन्। सरकारले एकीकृत कानून निर्माणका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिराखेको र गुठीयारहरुको भावनालाई समेटेर नै कानून आउने स्पस्ट पारिन्।
उनले सरकारी सार्वजनिक जग्गामा जस्तै गुठीका जग्गामा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने तर अतिक्रमित जग्गाको संरक्षण गर्ने बताइन्। अतिक्रमणमा परेका गुठीका जग्गालाई फिर्ता गर्ने कामको सुरुवात मन्त्रालयले गरेको जानकारी समेत मन्त्री अर्यालले दिइन्। उनले गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोही र किसानहरुको स्वामित्व स्थापित गर्ने गरी गुठी ऐन ल्याइएको तर अगाडि बढाउन नसकिएको समेत बताइन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय र गुठी संस्थानबीच पनि विवाद हुने गरेको मन्त्री अर्यालले बताइन्। उनले मन्त्रालयले गुठी संस्थानको स्वीकृति बिना नै जग्गाको प्रयोग गर्दा विवाद उत्पन्न भएको जानकारी दिइन्। कतिपय विवादमा मन्त्रीहरु नै बसेर छलफल गरी विवाद टुङ्ग्याउनु परेको अवस्था रहेको समेत उनले बताइन्।
बैठकमा सांसदहरुले विभिन्न गुठीका जग्गाको अतिक्रमण भएको र ति जग्गालाई फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयले गरेको कामकारबाहीको विषयमा जानकारी मागेका थिए।

प्रतिक्रिया