युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई एक वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने भएको छ। प्रदेशले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने योजना अघि सारेको हो।
हालै प्रस्तुत आव २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा ‘साक्षर बागमती प्रदेश’ घोषणा गरिने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको आधारमा प्रादेशिक शिक्षा ऐन, नियम तथा कानूनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरी विद्यालय तथा शिक्षक कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधाको सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन र माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणलाई प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सो कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा अपांगता भएका वा विशेष अवस्थाका कारण संरक्षण योग्य बालबालिकाको शिक्षाका लागि सञ्चालनमा रहेका स्रोत कक्षालाई एकीकृत गरी प्रत्येक जिल्लामा अपांगताको प्रकृतिका आधारमा कम्तीमा एक सुविधासम्पन्न विशेष विद्यालयको स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने, प्रदेशभित्र सुविधासम्पन्न विशेष विद्यालय स्थापना गर्ने, ‘गुणस्तरयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार, प्रदेश समृद्धिको आधार’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन विद्यालयमा सुरक्षित घेराबार, खेलमैदान, शुद्ध पिउने पानी तथा स्वच्छ हरित विद्यालय निर्माण, सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक क्याम्पसहरुको सुदृढीकरण गर्ने रहेको छ।
यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत सुविधासहितको पुस्तकालय, विषयगत प्रयोगशाला, सूचना सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, खेल मैदान, घेराबारलगायत भौतिक तथा शैक्षिक सवलीकरण कार्यक्रमलाई संघीय तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा निरन्तरता पाउने, शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयलाई चालू आवदेखि दिन शुरू गरिएको प्रतिविद्यालय एक माद्यमिक विद्यालय शिक्षक अनुदानले समेत निरन्तरता पाउनेलगायत कार्यक्रममा उल्लेख छ। रासस
प्रतिक्रिया