देउवा भन्छन् : कर तिर्न सरकारले गरेको ताकेतालाई भद्र अवज्ञा गरौं

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लक डाउनबीच कर तिर्न ताकेता गरेर सरकार नागरिकप्रति अनुदार भएको भन्दै त्यसलाई भद्र अवज्ञा गर्न आह्वान गरेका छन्।

‘नागरिकले तिर्ने करले नै मुलुक चल्ने हो, तर करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सहजीकरण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले अनुदार ढंगले ताकेता गर्दा त्यसलाई भद्र अवज्ञा गर्नु भन्दा अर्को विकल्प नागरिकको रहंदैन,’ देउवाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

साना—ठुला ब्यवसायीले लक डाउनका कारण भोगिरहेका चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरेर आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत नेपाल सरकारले जेठ २५ भित्र विभिन्न कर चुक्ता गर्न गरेको ताकेताप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको उनले बताएका छन्।

ब्यवसायिहरुले भोग्नु परेको ब्यवसायिक जटिलतालाई सहजीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र राहतको विविध योजना ल्याउने दायित्व सरकारको भए पनि त्यसो नगरिएको उनको भनाई छ।

‘प्रतिपक्षको पटकपटकको आग्रहका बावजुद राहतको न्यायोचित प्रबन्ध गर्न सरकार विलकुल गम्भीर भएन,’ उनले भनेका छन्, ‘तर लक डाउन भएको अढाई महिना पुग्न लागेको र हाल जेठ ३२ सम्म कायमै रहेको स्थितिबीच कर तिर्न ताकेता गर्नु भनेको सरकारले बजारको स्थिति बुझेर पनि बुझपचाउनु र नागरिकको पिडाप्रति असंवेदनशील बन्नु हो।’

कोरोनाका कारण नागरिकको जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौती भोग्नुपरेका बेला अनावश्यक खर्च घटाउन मितब्ययिताका लागि गर्नुपर्ने एवं गर्न सकिने निर्णय र कार्यमा पनि सरकार गम्भीर नभएको देउवाले बताएका छन्।

‘व्यापक पीसिआर परिक्षण गरेर साना—ठुला ब्यवसाय क्रमशः संचालन गर्ने दिशामा आवश्यक पहलकदमी र ठोस कार्ययोजना सरकारसंग देखिएन,’ उनले भनेका छन्, ‘समग्र ब्यवसायिक क्षेत्रको चुनौतीलाई सहज बनाउन सरोकारवालाहरुसंग संवादका साथ सहजीकरण प्याकेज निर्माण गर्न तर्फ पनि सरकारको ध्यान गएन। तर लक डाउन जारी रहेकै बेला केवल कर तिर्न ताकेता गर्नुले सरकार गम्भीर र जिम्मेवार होइन दायित्व र संवेदना विहिन रहेको पुष्टि भएको छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति देउवाले जेठ २५ भित्र कर तिर्न निर्धारित समयावधिको ताकेता तत्काल फिर्ता गरेर स्थिति मूल्यांकन साथ संवाद मार्फत समयावधि थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।