कांग्रेसले भन्योः हाम्रो कारणले संसदीय पक्रियामा कुनै असर परेको छैन

नेपाली कांग्रेसले निशानछापमा नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गर्न संविधान संशोधन गर्ने संसदीय प्रक्रियामा आफ्नो कारणले कुनै असर नपरेको स्पष्ट पारेको छ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसका कारण संसदको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई हटाइएको भन्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छन्।

प्रवक्ता शर्माले त्यसप्रकारको प्रचारलाई गोयवल्स शैलीको संज्ञा दिँदै सरकारका केही मन्त्री र एक मुख्य मन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेसको ‘सहायक प्रवक्ता’ नबन्न चेतावनी समेत दिएका छन्।

प्रवक्ता शर्माद्वारा वितरित प्रस विज्ञप्ति यस्तो छः
‘महत्वपूर्ण राष्ट्रिय बिषयमा साझा स्वामित्वबोध साथ नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गर्न चाहँदा त्यसले संसदको प्रक्रियालाई असर पर्नु पर्ने कुनै कारण थिएन। तर एकातर्फ नेपाली कांग्रेसले ‘समय मागेको’ झुठको अभिव्यक्ति र अर्कातर्फ कांग्रेसको अनुरोधमा संशोधन प्रस्तावलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको गोयबल्स शैलीको प्रोपोगन्डा प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। यस्तो गतिविधिमा सामेल कम्युनिष्ट सरकारका केही मन्त्री र एक मुख्य मन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेसको ‘सहायक प्रवक्ता’ नबन्न हामी चेतावनी दिन चाहन्छौं।

१) कोरोनाको विश्वब्यापी महामारी संग संघर्ष गरिरहंदा नेपाल देशले राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि गम्भीरता र एकता राख्ने अनि एक्यवद्ध ढंगले समाधानको पहल र सामथ्र्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व क्रममा छौं हामी। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस यी दुवै प्रश्नमा संयम र जिम्मेवारी साथ कार्य गरिरहेको छ। तर नेपाल सरकारको भूमिका दुवै बिषयमा गम्भीर प्रश्नको घेरामा देखिनु दुःखद छ।

२) बितेको डेढ साताको अवधिमा सरकारको कमजोर तयारीका कारण कोरोनाको संक्रमण तिब्र विस्तार भएको छ भने अर्कातर्फ सीमा सम्बन्धी प्रश्नमा अनुचित राजनैतिक प्रोपोगन्डाको बाटोमा सत्ता पक्ष संलग्न रहनु दुःखद छ।

३) कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको भूगोल नेपालको भू–भाग हुन्। अतः कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ र नेपालको निर्वाध हक ती भू–भागमा कायम हुनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले विगत देखिनै प्रष्ट धारणा राख्दै आएको छ। ती भू–भागलाई समेटेर सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्साका पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको जानकारी सर्वदलीय बैठक मार्फत दिई सकिएको छ। यसबारे पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै संस्थागत निर्णय गर्ने सार्वजनिक उद्घोष अनुरुप केन्द्रीय समितिको बैठक १७ जेठको अपरान्ह १ः०० बजेलाई बोलाइएको यस बीचमा प्रेस नोट मार्फत सार्वजनिक गरिसकिएको छ।

४) महत्वपूर्ण राष्ट्रिय बिषयमा साझा स्वामित्वबोध साथ नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गर्न चाहँदा त्यसले संसदको प्रक्रियालाई असर पर्नु पर्ने कुनै कारण थिएन। तर एकातर्फ नेपाली कांग्रेसले ‘समय मागेको’ झुठको अभिव्यक्ति र अर्कातर्फ कांग्रेसको अनुरोधमा संशोधन प्रस्तावलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको गोयबल्स शैलीको प्रोपोगन्डा प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। यस्तो गतिविधिमा सामेल कम्युनिष्ट सरकारका केही मन्त्री र एक मुख्य मन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेसको ‘सहायक प्रवक्ता’ नबन्न हामी चेतावनी दिन चाहन्छौं।

आजको राष्ट्रिय एकताको भावनालाई दलहरूको संस्थागत निर्णय एवं आपसी एकता र विश्वासको भावनाले मजबुत तुल्याउन सकिन्छ र राष्ट्रिय एकताको बलमा नै सिमा सम्बन्धि प्रश्नको हल गर्न हाम्रो कुटनैतिक र राजनैतिक पहलकदमिलाई सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट धारणा रहेकोे छ।

कोरोनाबाट सिंगो मुलुक प्रताडित भएको समयमा सांसद विकास कोष खारेज गरेर कोरोना कोषमा रकम बढाउन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले वैशाख १७ मा गरेको निर्णय सार्वजनिक रुपले सरकारलाई आज पुनःस्मरण गराउन चाहन्छौं।’