युनिकोड
सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो काम स्थगित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबार सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र कारबाही सिफारिससम्बन्धी सम्पूर्ण काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि आफ्ना काम हाललाई स्थगित गरिएको बिहीबार सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासले असार २९ गते कसैको पनि सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा कारबाही सिफारिश नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर त्यसपछि पनि आयोगले पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्वपदाधिकारी र नेपाली सेनाका पूर्वअधिकारीबाहेक अन्य सार्वजनिक जवाफदेहीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरण संकलन र छानबिन जारी रहने जनाएको थियो।
आयोगले यस्तो सूचना जारी गरेपछि अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले त्यस सूचना कार्यान्वयन नगर्न, सबैको विवरण संकलन र छानबिन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन समेतको कार्य नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
यसअघि दायर रिटमा १५ दिनभित्रमा टुंगो लगाउने गरी पेसी तोक्न भनिएको छ। पूर्ण इजलासमा पठाइएको रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै छानबिन आयोगको भविष्य टुंगो लाग्ने भएको छ।
सरकारले गत वैशाख २ गते सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको हो। तर आयोग गठन र यसको कामकारबाहीमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका र उक्त अवधिमा बहाल रही जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवार समेतका नामका सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। उनीहरूको नाममा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगलाई कार्यादेश छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।
प्रतिक्रिया