युनिकोड
साझा पार्टीले संघीय तथा प्रदेश सांसदलाई पूर्वाधार विकासका नाममा दिइने रकम आगामी बर्ष निरन्तरता नदिन सरकारसँग माग गरेको छ।
‘नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदहरूलाई ‘ठेकदार’ बनाउँदै अर्काे चुनाव जित्न सघाउ पुग्नेगरी हाल संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई दिइदै आएको वार्षिक लगभग रू २० अर्ब रकम नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमूना हो,’ साझा पार्टीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘साझा पार्टीले अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै यसको तीब्र विरोध गर्दै आएको छ।’
सो पार्टीले कोभिड १९ का कारण देश चरम आर्थिक संकटमा पर्न लागेको, सरकारको राजस्व घट्ने अवस्था रहेको र विज्ञहरूले अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च कटौतिमा निर्मम हुन सरकारलाई सुझाएका बेला सांसदलाई बजेट बाँड्ने कुकृत्य जारी राख्नु असंवेदनशीलतामात्र नभई वित्तीय अपराध हुने बताएको छ।
‘एकातिर कोभिड–१९ विरूद्ध लड्न सरकार आम सर्वसाधारणसँग सार्वजनिक अपील गरेर केही अर्ब रूपैयाँ जम्मा गर्न प्रयास गर्दैछ, अर्काेतर्फ सहजै रोक्न सकिने ‘खुल्लमखुल्ला भइरहेको चरम नीतिगत भ्रष्टाचार’ बन्द गरेर एकै वर्षमा रू २० अर्ब बचत गर्न सकिने यथार्थलाई भने निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बेवास्ता गर्दैछ,’ साझा पार्टीले भनेको छ, ‘२० अर्ब रुपैयाँले अत्यावश्यकीय स्थानहरूमा आधुनिक उपकरणहरूसहितका २००/२०० शैयाको ७ वटासम्म अस्पताल निर्माण हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।’
सांसद विकास कोष सधैँका लागि बन्द गरेर उक्त बजेट हालका लागि कोभिड १९ संक्रमणविरुद्धको लडाईंमा र आउँदा बर्षहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगाउनु पर्ने साझा पार्टीको माग छ।
सो पार्टीले संघीय तथा प्रदेश संसद्का सबै सांसद तथा आम सर्वसाधारणलाई उक्त बजेट बहिस्कार गर्न समेत आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया