युनिकोड
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १०३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू गोविन्द पन्थी, नरेन्द्रकुमार केरुङ, परशुराम तामाङसहितका सांसदहरुले उक्त कुरा बताएका हुन्।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद पन्थीले विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरूको हितका लागि पनि सरकारले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले रोजगारीमा जान बाध्य नेपालीहरू बाध्यकारी श्रमको पीडामा परेकाले उनीहरूको मुक्तिका लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सांसद पन्थीले भने,‘नेपालको संविधानको धारा २९ ले प्रत्येक नागरिकलाई शोषणविरुद्धको हक, रोजगारीको हक र मर्यादित श्रमको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले यो प्रोटोकल अनुमोदन गर्नु हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व मात्रै होइन, संविधान र नागरिकको अधिकार पूरा गर्ने दायित्व पनि हो। यो महासन्धि अनुमोदन गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ। बाध्यकारी श्रम रोक्नका लागि श्रम प्रशासनलाई बलियो बनाउनु पर्दछ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले श्रमिकहरुको श्रमको उचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले ट्रेड युनियनलाई दुश्मन ठान्ने काम नगर्न पनि सरकारलाई चेतावनी दिए।
सांसद केरुङले भने,‘सबै श्रमिकहरूको उचित किसिमको श्रमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। र यो दायित्व राज्यको हो भन्ने कुरा पनि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले श्रमिकलाई खर्चको रुपमा मात्रै हेर्यौँ। देशको सबैभन्दा अमूल्य पूँजी निर्माता हो भन्ने हामीले स्वीकार गरेनौँ। अब अब त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढौँ। ट्रेड युनियनलाई हामीले दुश्मन ठान्यौँ। त्यो गल्ती हो। त्यसलाई सामाजिक साझेदारको रुपमा स्वीकार गरौँ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद परशुराम तामाङले मानव दासता, बेचबिखनजस्ता कुरीति बाध्यकारी श्रम कलंकको रुपमा आएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताए। उनले जातीय प्रथासँगै शुरु भएको बाध्यकारी श्रमको अन्त्य गर्दै उनीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद तामाङले नेपालमा पनि श्रम शोषणको चपेटामा परेका नागरिकहरु रहेकाले उनीहरुको हितको संरक्षणमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया