युनिकोड
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै विकास निर्माण रहेको बताएकी छन्।
आइतवार प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले विकास निर्माणलाई गति दिनको लागि नै विधेयक आवश्यक परेको बताएकी हुन्।
विकास आयोजनामा देखिएको ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र गुणस्तरहीन निर्माण नै हालको प्रमुख समस्या रहेको बताइन्। धेरै आयोजनहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने गरेका कारण नागरिकमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको उनको भनाई छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर विकास निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने उदेश्य राखेको उनले बताइन्।
संशोधन विधेयकले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको उनको भनाई छ। ढिलासुस्ती गर्ने, सरकारी पेश्की दुरुपयोग गर्ने तथा जनताको करको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिमाथि विभागीय कारबाहीदेखि प्रचलित कानूनअनुसार फौजदारी मुद्दासमेत चलाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘जता गएपनि ५ वर्षमा सकिने भनेको प्रोजेक्ट २० औँ वर्ष भइसक्दा पनि सकिएको हुँदैन। एकै वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने दशौं, २० वर्ष भइसक्दा खेरि पनि सम्पन्न भइसकेको हुँदैन। यो कन्स्ट्रक्सन इरीटेसन नागरिक तहमा अत्याधिक धेरै देखिएको कारणले गर्दा अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको विकास नै हो।’
उनकाअनुसार विधेयकमा विकास आयोजना सुरु गर्नुअघि आवश्यक पूर्वतयारी अनिवार्य गरिएको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, साइट क्लियरेन्स, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण, बजेट सुनिश्चितता र निर्माणस्थलको व्यवस्थापन पूरा भएपछि मात्रै आयोजना शुरु गर्न पाइने व्यवस्था समावेश छ।
यसले बिजुलीका पोल हटाउन नसक्ने, जग्गा विवादलगायत कारणले आयोजना रोकिने समस्या हट्ने उनले बताइन्। निर्माण क्षेत्रमा लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको ‘लो बिडिङ’ प्रणालीलाई पनि संशोधनमार्फत सुधार गरिएको उनले जानकारी दिइन्।
अब न्यूनतम मूल्य प्रश्ताव गर्ने आधारमा मात्र ठेक्का नदिई प्राविधिक र आर्थिक दुवै प्रश्तावको औसत मूल्यांकनका आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ। यसले निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुका साथै सक्षम र दक्ष निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘पूर्वतयारी बिना विभिन्न विकास निर्माण सम्बन्धी ठेक्काहरू आह्वान र स्वीकृति गर्ने, आयोजना सञ्चालन गर्ने तर आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्दै आयोजनाहरूलाई रोकिनु बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो रूपमा देखिन्छ। इआईए स्वीकृति समयमै नहुने, जग्गा लगायत साइट क्लियरन्स नहुने, वार्षिक खरिद आयोजना औपचारिक मात्रै रहने जस्ता समस्या समाधान गर्न प्रस्तुत संशोधनहरू प्रस्ताव गरिएको छ।’
उनले थपिन्, ‘संशोधनमा निर्माण स्थलको समुचित व्यवस्था, संरचनाहरू हटाउने, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने लगायत बजेटको सुनिश्चितता गरिसकिएको हुनुपर्ने, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने जस्ता पूर्वतयारीहरू गरेर मात्रै आयोजनाहरू सुरुवात गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू हामीले गरेका छौँ।’
संशोधन विधेयकले तीनै तहका सरकार तथा सार्वजनिक निकायलाई पनि उत्तरदायी बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध नगराउने, समन्वय नगर्ने वा अवरोध सिर्जना गर्ने निकायमाथि आवश्यक परे अनुदान रोक्ने तथा विभागीय कारबाही सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन्। निर्माण व्यवसायीले लिएको मोबिलाइजेसन पेश्की आयोजना बाहिर दुरुपयोग गरेमा ठगी, किर्ते वा अन्य फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ।
उनले पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सरकारले पूर्वाधार अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। निर्माणसम्बन्धी विवाद वर्षौंसम्म अदालतमा रहँदा आयोजना रोकिने, नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने समस्या समाधान गर्न विशेष अदालत आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले पूर्वाधार अदालतसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेको र साउनभित्र संसदमा पेश गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइन्। मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र पूर्वाधार अदालत स्थापनाले आगामी पाँच वर्षभित्र विकास निर्माणका कामले उल्लेखनीय गति लिने बताइन्।
उनले संसोधनमार्फत गरिएको कानुनी सुधारले पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न भई नेपाली जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्नसक्ने दाबी गरिन्।
प्रतिक्रिया