युनिकोड
नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक ऐनबहादुर महरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले करका दरमा भएको हेरफेरको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद महरले बजेटले मुलुकको भौगोलिक तथा सामाजिक यथार्थलाई उपेक्षा गरेको बताए। बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महरले सरकार र विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए।
महरले वर्तमान सरकारबाट ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्ने खालको बजेटको अपेक्षा गरिएको भए पनि परिणाम निराशाजनक रहेको बताए। अर्थमन्त्रीको विद्वत्ता बजेटको सार र व्यवहारमा नदेखिएको टिप्पणी गर्दै महरले भने, ‘विद्वान अर्थमन्त्रीबाट शालीनता र नम्रताको अपेक्षा थियो, तर उहाँको शैली प्रतिपक्षलाई अपमान गर्ने र हेप्ने खालको देखियो, जसले उहाँकै विद्वत्तामाथि प्रश्न उठाएको छ।’
बजेटले दूरदराजका क्षेत्रहरू बझाङ, अछाम, दार्चुला, बाजुरा, हुम्ला र जुम्लालाई नदेखेको महरको भनाइ थियो। पिछडिएका वर्ग, महिला, दलित र बालबालिकाको हितमा बजेट केन्द्रित नभएको उनले बताए। ‘यो कम्युनिस्ट चरित्रको बजेट होइन। कम्युनिस्टको बजेट भएको भए शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाइँदैनथ्यो र कृषि क्षेत्रको बजेट घटाइँदैनथ्यो,’ महरले भने।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ ४३० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिए पनि त्यो काठमाडौँ, पोखरा र तनहुँजस्ता सुगम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेको र दुर्गम क्षेत्रलाई विभेद गरिएको उनले बताए। शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको भार घटाइएको र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा कुनै ठोस योजना नरहेको उनले औँल्याए।
अर्थमन्त्रीले आफू पढेको बूढानीलकण्ठ स्कुलका लागि १५ करोड विनियोजन गरेको तर देशभरका ४३ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँका कर्मचारीका समस्यालाई उपेक्षा गरेको उनको आरोप थियो। त्यसै गरी, कृषि प्रधान देशमा कृषिको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाएर ४६ अर्बमा झारिएको र अनुदानको व्यवस्था पनि निश्चित ‘एलिट’ वर्गलाई मात्र पोस्ने गरी ल्याइएको उनले बताए।
महरले करका दरमा गरिएको हेरफेर र गाडी आयातको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठाए। यसलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ र ‘राज्यद्रोह’ को संज्ञा दिँदै उनले विगतका मन्त्रीहरूले प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिएको नजिर स्मरण गराए।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सांसदलाई धम्काउनुको सट्टा नैतिकताका आधारमा छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘करका दर हेरफेर र गाडी आयातको विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्,’ सांसद महरले भने।
प्रतिक्रिया