युनिकोड
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सडक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापनमा सरकार गम्भिर नभएको बताएका छन्।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा उनले सडक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले चासो नै नदिएको बताएका हुन्। नेपालमा दैनिक औसत सात जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने तथ्यांक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सडक सुरक्षा अहिले राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको बताए।
सडक सुरक्षा विधेयक तयार भएको पाँच–छ वर्ष बितिसक्दा पनि संसदमा पेश हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारको काम कारबाहीमाथि पनि प्रश्न गरे। यस्तै उनले सरकारले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पनि नमानेको बताए। सडक निर्माणमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा मूल्यवृद्धिका समस्या समाधान गर्न समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको उनको भनाई छ।
सरकारले यातायात क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयभित्र यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको टिप्पणी गरे। मन्त्रालयको ध्यान मुख्यतः ठेक्का व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा यातायात सुधार ओझेलमा परेको उनको भनाइ थियो।
उनले पैदलयात्री, साइकल चालक, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिएको बताए। उनले यातायात र सडक पूर्वाधारलाई मानव–केन्द्रित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए
सभापति गजुरेलले भने, ‘आज सडक दुर्घटनामा ७ जना औसतमा मृत्यु भइराखेको तथ्यांक छ। हाम्रो संसदमा पनि आकस्मिक बैठकमा धेरै भन्दा धेरै चाहिँ सडक सुरक्षामा मृत्यु भएको विषयले नै चाहिँ ठाउँ लिइराखेको छ तर यति संवेदनशील विषयमा पनि मन्त्रालय गम्भीर नहुनुमा हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने छ। यसमा उहाँहरुले उत्तर दिनुपर्ने छ। किन अहिलेसम्म भएन? एउटा सडक सुरक्षा विधेयक बनेको ५–६ वर्ष हुँदाखेरि पनि संसदमा पेश गर्न नसक्ने?’
सभापति गजुरेलले बैठकमा मन्त्री उपस्थित नभएकामा पनि असन्तुष्टी जनाए। उहाँले पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साललाई जानकारी गराएर बैठक बोलाइएको भए पनि अनुपस्थित हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरे। यसबारे मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण मागिने उनको भनाई छ। उनले मन्त्रीलाई पटक–पटक जानकारी गराइएको दाबी गर्दै आगामी बैठकमा मन्त्रीसहित विस्तृत छलफल गरिने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैजनाको धारणा हो। त्यही भएर मन्त्रीज्यूलाई खबर गरेर यो मिटिङ राखिएको हो। अब उहाँसँग समय लिएर भन्दा पनि हामीले चाहिँ एजेण्डाको गाम्भीर्यता बुझेर छलफल राख्छौं। उहाँलाई जानकारी पनि हुन्छ र उहाँहरु पनि आउनुपर्छ, यसमा कुनै पनि दुईमत छैन। उहाँसँग हामी यो विषयमा छलफल गर्छौं। घनिभूत रुपमा छलफल गर्छौं। किन आउनु भएन भनेर पनि हामी यसमा चाहिँ सोध्छौं।’
उनले पहिलो बैठकमा मन्त्री उपस्थित नभएको बताए। निर्माण तथा यातयातको क्षेत्रमा समाधान गनुपर्ने धेरै समस्या भएकोले मन्त्री समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाई छ। बैठकमा रास्वपाका सांसद धनेन्द्र कार्की, नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापा र एमाले सांसद नीता घतानीले समितिमा मन्त्री नआएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
प्रतिक्रिया