एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक भत्ता नरोक: आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न आग्रह गरेको छ।

आयोगले विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट नेपाल समेत प्रभावित भएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट ६० वर्ष मुनिका एकल महिला तथा निलो परिचयपत्र प्राप्त गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विगतदेखि प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।

‘सरकारको सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको कार्यक्रमले उक्त समुदायमा आर्थिक र सामाजिक रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै उनीहरुमाथि हुने विभेदजन्य व्यवहार तथा हिंसामा केही कमी हुने देखिन्छ,’ आयोगले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘हालको विषम परिस्थितिमा सरकारबाट राहतलगायत सामाजिक सुरक्षाका थप कार्यक्रमहरु घोषणा भै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा विगतमा प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेतबाट एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विमुख गराउँदा उनीहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जीवनको अधिकारमा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै नेपालको संविधानको धारा ४३ मा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक समेतको प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ।’

त्यसका साथै, लकडाउनको कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई औषधी, स्वास्थ्य र शारीरिक उपकरण प्राप्त गर्न कठिन भएको, दृष्टिविहीन तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिहरुलाई राहत तथा सूचना प्राप्त गर्न र बैंकिंङ् सेवा प्राप्त गर्न कठिनाई भएकोले आधारभूत मानव अधिकारको उपभोग गर्न समेतबाट वञ्चित हुन गएको आयोगले जनाएको छ।

‘अतः ६० वर्ष मुनिका एकल महिला तथा निलो परिचयपत्र प्राप्त गरेका अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले विगतदेखि प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोकी त्यसलाई सुचारु गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि औषधी तथा स्वास्थ्य र शारीरिक उपकरणहरुको उपलब्धताको सुनिश्चिता गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।