युनिकोड
गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले भदौ २३–२४ मा भएको घटनाका कारण मन्त्रालयको बेरुजु व्यवस्थापन प्रभावित भएको बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त घटनामा मन्त्रालय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र धेरै कार्यालयका स्रेस्ता (अभिलेख) जलेर नष्ट हुँदा लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फर्स्यौट कार्यमा ढिलाइ भएको बताए।
उनकाअनुसार हालसम्म ३६ वटा कार्यालयका स्रेस्ता नष्ट भएकाले लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको अवस्था छ। सचिव श्रेष्ठले मन्त्रालयले तत्कालै केही महत्वपूर्ण कामहरू अघि बढाएको उल्लेख गर्दै पाँच प्रमुख बुँदामा कार्य प्रगति प्रस्तुत गरे।
सचिव श्रेष्ठले भने, ‘यो भाद्र २३–२४ को घटनाको सन्दर्भमा सबभन्दा बढी प्रभावित गृह मन्त्रालय पनि भएको, स्रेस्ताहरू पनि जलेको, काम–कारबाहीमा पनि धेरै समय हामी व्यवस्थापन गर्न लागेको हुँदा यो सन्दर्भमा हाम्रो त्यति ध्यान दिन नसक्ने अवस्थाले गर्दा पनि प्रगति हुन सकेको छैन। तैपनि अब ३६ वटा कार्यालयहरूको स्रेस्ता जलेको र लेखापरीक्षण हुन नसकेको अवस्था छ।’
जलेर नष्ट भएका तथा अभिलेख नभएका बेरुजु सम्बन्धी विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पुनः लगत भिडान गरेर नयाँ अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको उनले बताए।
नियमित गर्न सकिने बेरुजुहरूलाई टुंगो लगाउने र सम्भव नभएका बेरुजुहरूलाई कानुनअनुसार कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। मातहतका निकायहरूलाई लक्ष्यअनुसार बेरुजु फर्स्यौटलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशनसहित पत्राचार गरिएको बताउँदै उनले असुलउपर गर्नुपर्ने स्पष्ट बेरुजुहरूका सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।
सांसदहरूको असन्तुष्टी
सांसदहरूले भने पछिल्लो समय बढिरहेको बेरुजुप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन्।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले राज्यको ढुकुटी जथाभावी चलाउने प्रवृत्ति ठिक नभएको बताइन्। उनकाअनुसार पहिला मनपरी चलाउने र पछि त्यसलाई बेरुजु फर्स्यौट गर्ने प्रवृत्ति संघमा मात्र नभई स्थानीय र प्रदेश तहमा छ।
उनले बेरुजु फर्स्यौट गर्न स्पष्ट प्रशासनिक खाका कोर्नुपर्ने बताइन्। उनकाअनुसार कडा नीतिगत कारबाहीको व्यवस्था राखेर बेरुजु फर्स्यौट गर्नुपर्छ।
उनले भनिन्, ‘राज्यको ढुकुटीलाई जथाभावी प्रयोग गर्ने र पछि त्यसलाई बेरुजु फर्स्यौट गरेर मिलाइन्छ भन्ने खालको प्रवृत्ति संघमा मात्र होइन, स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म पनि देखिन्छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्रशासनिक रूपमा स्पष्ट खाकाहरू तयार गर्नुपर्ने हो कि, वा नीतिगत रूपमा नै कडा कारबाहीका व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्ता विरोधाभाषपूर्ण अभ्यासहरू कम्तीमा सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक पर्ने अवस्थामा हुनुहुँदैन। यदि यस्तो परिपाटी बस्यो भने त्यसले प्रणालीगत रूपमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ, त्यसतर्फ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख समेतक खुश्बु ओलीले मन्त्रालय मातहतका कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा बेरुजुको मात्रा उत्तिकै देखिएको बताइन्। उनले बेरुजु बढाउने जिम्मेवार कर्मचारीलाई विभागीय सजाय वा जिम्मेवार बनाउने स्पष्ट व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ कि छैन भन्दै प्रश्न उठायन्।
कतिपय अवस्थामा बेरुजु बढाउनेहरू नै अप्रत्यक्ष रूपमा पुरस्कृत भइरहेको परिपाटीप्रति व्यङ्गय गर्दै उनले यो अर्बौँको बेरुजु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र हो कि संस्थागत भ्रष्टाचारको संगठित रूप हो भन्ने गम्भीर प्रश्न राखिन्।
उनले भनिन्, ‘कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने हाम्रो प्रावधान छ कि छैन भन्ने कुरा हो। किनभने अरबौँ रुपैयाँ यसरी बेरुजु देखिनु यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्रै हो कि यो एउटा संस्थागत भ्रष्टाचारको संगठित रूप पनि हो?’
रास्वपाकै अर्का सांसद गोविन्द पन्थीले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बेरुजु रहेका व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक सूचना पाटीमा प्रकाशित गर्नुपर्ने बताए। उनकाअनुसार जसले गर्दा उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सहयोग पुगोस्।
उनले भने –‘तीन वर्षभन्दा बढी बेरुजु भएका जुन बेरुजुहरू छन् तिनलाई चाहिँ सार्वजनिक सूचना पाटीमा प्रकाशित गर्ने, ताकि उहाँहरूलाई विभिन्न कालोसूचीमा लैजानलाई पनि सहयोग पुग्ने छ र अब हामी आउँदा दिनहरूमा तपाईँहरूलाई परेका कतिपय हामीले सुन्यौँ, नीतिगत अस्पष्टताको कारणले भएका बेरुजु सबै हेर्यौँ, सुन्यौँ। अब यति सानो समयमा यो कुरा सम्पन्न हुन सक्दैन।’
नीतिगत अस्पष्टताका कारण पनि बेरुजु हुने गरेको स्वीकार गर्दै उनले विगतको शासन प्रणालीमा रहेका कमजोरीका कारण पनि यस्तो भएको बताए। बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदले बेरुजु फछ्यौटमा भइरहेको प्रगतिमा असन्तुष्टी जनाएका थिए।
प्रतिक्रिया