युनिकोड
चीन र स्विट्जरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै देशले दिने अनुदान रकम स्वीकार्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शिक्षमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार, नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्यांक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधारका लागि चीन सरकारले अनुदान सहयता प्रदान गर्ने भएको छ। चीनले दिने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको पोखरेलले बताए।
यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी सुधारका क्रममा ‘प्रत्यायन नियमावली २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
प्रशासनिकतर्फ नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।
प्रतिक्रिया