युनिकोड
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिमा छन्। समितिमा उनी आफूविरुद्ध परेका उजुरी र सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन्।
शर्मालाई सांसद राजीव खत्रीले दरपीठविरुद्ध आफूविरुद्धका निवेदन दर्ता नगर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको विषयमा सोधेका थिए। शर्माले यस्तो निर्देशन दिएको मुख्य रजिस्ट्रारले बताएको भन्दै सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेकी थिइन्।
यही विषय समितिमा पनि उठेको हो। जसको जवाफमा शर्माले रिट दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने जिम्मा सर्वोच्च प्रशासनकै भएको र त्यसमा आफ्नो कुनै हात नभएको बताए।
शर्माले भने, ‘मेरो आदेशले दरपीठ हुने भन्दा पनि प्रशासनले गर्ने हो। प्रशासनले आफ्नो विवेकबाटै गरेको होला। यसमा मेरो टिप्पणी छैन।’ उनले यस विषयमा थप जवाफ दिएनन्।
चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै सिफारिस बदर गर्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएका थिए। तर प्रशासनले ती रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
सुरुमा दरपीठ गरेपछि त्यसविरुद्ध फेरि निवेदन परेका थिए। तर ती निवेदन प्रशासनले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि पनि दर्ता गरेको छैन।
प्रतिक्रिया