युनिकोड
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा समावेश कार्यक्रमलाई समावेश गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका कार्यक्रम अहिले पनि समेटिएको उल्लेख गरेका हुन्। रास्वपा समेत सहभागी प्रचण्ड सरकारले सुशासन, आर्थिक सुधारको नयाँ चरण, अर्थतन्त्रको पुनरसंरचना, उत्पादन, रोजगारीमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण जस्ता विषयमा स्पष्ट सिद्धान्त, लक्ष्य तथा प्राथमिकता अघि सारेको उल्लेख गरे। अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्मिण वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा फेरि यी महत्त्वपूर्ण विषयलाई अघि बढाएकोमा धन्यवाद दिएका हुन्।
‘सुशासनअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गरी क्यासलेस, पेपरलेस र फेसलेस बनाउने, उपलब्ध स्रोतसाधनको दक्षतापूर्वक विनियोजन गर्ने, खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार र चुहावट नियन्त्रण गर्ने जस्ता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका विषयहरू अहिले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सही रुपमा आएका छन्’, उनले भने ।
तर पूर्वाधारको विकास नहुनु र डिजिटल डिभाइड एकदमै उच्च रहेको परिस्थितिमा सुशासनको लाभांश सबै वर्ग र समुदायले समानरुपमा लिन नसक्ने भएकाले इ गभर्नेन्सका लागि अनिवार्य पूर्वाधार निर्माण र डिजिटल प्रक्रियालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने विषय प्राथमिकता बन्नुपर्ने बताए ।
पुनले सरकारले स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्नेमा कार्यकारी प्रमुखकै मातहतमा त्यसलाई राखेकामा आपत्ति जनाए । त्यसको क्षेत्राधिकारमा केही वर्तमान र केही केही पूर्वपदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएकोबाट सरकार छनौटपूर्ण ९सेलेक्टीभ० सुशासनको पक्षमा त छैन भन्ने आशंका जन्मिएको टिप्पणी गरे ।
पुनले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको स्मरण गर्दै हालका अर्थमन्त्रीले त्यसलाई अघि बढाउन चाहेमाका धन्यवाद दिए ।
‘उदार आर्थिक नीति अवलम्बनपछि सुरुमा त्यसबाट उच्च लाभ हासिल भए पनि पछि दलाल पुँजीवादको विकास भएको, पछिल्लो समयमा त्यसबाट पनि विकृत आसेपासे पुँजीवाद निर्माण भएको र यी दुईटाको फ्युजनबाट आसेपासे दलाल पुँजिवाद, अर्थात् दलाल पनि आफ्नै आसपासका मात्र हुन पाउने अवस्था सिर्जना भएकोले यसलाई सम्बोधन गर्न र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन म अर्थमन्त्री भएको बेला नयाँ चरणको आर्थिक सुधार घोषणा गरिएको थियो’ पुनले भने, ‘अहिले प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई अघि बढाउन खोजेकोमा हामी स्वागत गर्दछौँ तर यसको समग्र अन्तर्वस्तु कस्तो रहने भन्नेमा स्पष्टता जरुरी छ।’
नयाँ चरणको आर्थिक सुधारले भूमिहीन, सुकुम्वासी लगायत गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने प्रष्ट हुनुप र्ने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यमवर्गको विस्तारमा जोड दिए पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेकामा आलोचना गरे ।
‘अर्थमन्त्रीले मध्यमवर्गको विस्तारमा जोड दिनुभएको छ । मध्यम वर्ग तीनवटा तरिकाले विस्तार हुनसक्छ । पहिलो, तल्लो वर्गलाई माथि उठाएर, दोस्रो– माथि रहेको वर्गलाई तल झारेर र तेश्रो मध्यम वर्गमा रहेकालाई माथि उक्लिन नदिएर । अर्थमन्त्रीज्यूको स्पिरिट तल रहेको वर्गलाई माथि उठाउने नै होला भन्न सकिन्छ । यदि त्यसो हो भने ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिँदै पहिला उत्पादन, रोजगारी, ऊर्जा, उद्योग लगायत समग्र आपूर्ति विस्तार गरी तल रहेका वर्गलाई माथि उठाएर मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्नु आवश्यक छ’, पुनले भने ।
कृषि र उद्योगको उचित विकासविना सेवा क्षेत्रको विकासले गति लिएको, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि नभईकन पनि आर्थिक वृद्धि हासिल हुन थालेको, आधारभूत र रणनीतिक महत्त्वका वस्तु स्वदेशमै उत्पादन र निर्माण गर्ने काममा प्रगति हुन नसकेको र सेवा क्षेत्रमा बारम्बार धक्का बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकोको उनले उल्लेख गरे। नयाँ चरणको आर्थिक सुधारले उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित नीति र कार्यक्रममा प्रमुख जोड दिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
करिब ४२ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको, करिब ६०.५ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा संलग्न रहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान झण्डै एकचौथाई अर्थात् करिब १६ खर्ब रहेको चर्चा गरे। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणबाट नै उत्पादन र रोजगारी ठूलो मात्रामा बढाउन सकिने, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास हुने र समग्रमा उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे।
तर बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले यस प्रकारको प्राथमिकतालाई समात्न नसकेको टिप्पणी गरे। कृषि क्षेत्रलाई अरु क्षेत्र सरह झिना मसिना सुधारमा सीमित राखेर तथा सानो आधार भएका सीमित उपक्षेत्रलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्रको पुनरसंरचना हुन नसक्ने बताए।
प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढिकरण र सन्तुलित विकास गर्न आवश्यक संघीयताको पूर्ण सबलिकरण सम्बन्धी सैद्धान्तिक आधारहरू प्रष्ट नभएको उनको टिप्पणी छ। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार संघीयताको प्रवर्द्धन र वित्तीय संघीयता लागू गर्नुपर्नेमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले त्यसलाई महत्त्व नदिनु गम्भीर कमजोरी रहेको बताए।
प्रतिक्रिया