कर्मचारीमाथि प्रधानमन्त्रीको कडाइ : ४५ दिनमै ४ हजार १८८ जनालाई कारबाही सिफारिस

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी कर्मचारीमाथि निगरानी बढाएको छ। प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सतर्कता केन्द्रले चैत १३ गतेपछि ४ हजार १८८ जना कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।

सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारीका अनुसार ३ सय ६२ कार्यालयको अनुगमन गर्दा ४ हजार १८८ जना कारबाहीमा परेका छन्। सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयको अनुगमनका लागि एक अधिकृत र नायब सुब्बालाई खटाउने गरेको छ। 

‘अहिलेसम्म ३ सय ६२ कार्यालयको अनुगमन गरेका छौँ। जसमा उपत्यकाका कार्यालयमा तीन पटकसम्म पनि अनुगमन गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘दिनमा एकै पटक पाँच वटा टोली अनुगमनमा निस्कन्छ।’

कर्मचारीको हाजिरी, कुर्सी, पोसाक र फाइललाई आधार बनाएर कारबाही सिफारिस गरिएको ती अधिकारीको भनाइ छ। 

‘हाजिरीमा ई–हाजिरी हेर्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा एक दिनको हेर्छौँ। उपत्यकाबाहिर जाँदा एक महिनाको हाजिर हेर्ने गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बिहान ९:०५ बजे कार्यालय प्रवेश गरिसक्नुपर्छ। कार्यालयबाट बाहिरिँदाको समय हेर्छौँ। ९:०५ पछि हाजिर गर्ने र ५ बजेअघि निस्किने कर्मचारीलाई प्रस्टीकरण सोध्छौँ।’

कार्यालयको काम बाहेकमा ढिलो आउने र चाँडो जानेमाथि कारबाहीका लागि विभागीय प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने गरिएको ती अधिकारीको भनाइ छ। 

कारबाही सिफारिस गरिएकोमा कुर्सी छड्के र समय पालना नगर्ने ३ हजार ३०१ छन् भने पोसाक ८ सय ७८ जना छन्। फाइलहरूको ट्रयाकिङ गर्दा पेस भएको मिति र निर्णय सदर नहुनुको कारण पनि खोज्ने गरिएको छ। अहिलेसम्म फाइलहरूको ट्रयाकिङमा कारबाही सिफारिस गर्नु परेको छैन।

सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक क्षेत्र बनाउने ध्येयका साथ सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा निगरानी तीव्र बनाएको छ। सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरूका अनुसार सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

‘हामीले सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको हाजिरी, कुर्सी, पोसाक र फाइलको विषय हेर्छौँ। तोकिएको समय, पोसाक र फाइलमा कैफियत देखिए प्रस्टीकरण सोध्ने र कारबाहीको सिफारिस गर्ने गरेका छौँ,’ ती अधिकारीले भने। 

कारबाहीमा परेकामा सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगीसम्म रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए। 

‘कुन दर्जाका कति कर्मचारी छन् भनेर सूची बनाइएको छैन। समग्रमा मात्र रेकर्ड राखेका छौँ। २५–३० जना सहसचिव नै हुनुहुन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक सहसचिवले आफू पाँच मिनेट ढिलो कार्यालय पुग्दा सतर्कता केन्द्रले हाजिर बोकेर हिँडेको सुनाए।

‘कार्यालय समयमा साह्रै कडाइ गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘म पाँच मिनेट ढिलो पुग्दा मात्र सतर्कताको टोलीले मेरो हाजिर बोकेर हिँडेछ। प्रस्टीकरण दिनु भनेर एउटा पत्र आएको छ। अहिले साह्रै पो गर्छन् त।’ 

यद्यपि यसले मन्त्रालयको काम कारबाहीमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ। 

‘पहिले जाम भयो, बिरामी भएँ भन्ने साथीहरू पनि अहिले कुदाकुद गर्दै ९ बजेसम्म पुगिसक्नुहुन्छ। दिउँसै हिँड्ने प्रवृत्ति पनि रोकिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘काम पनि द्रूत गतिमै भएको छ। यत्तिको चाहिएको पनि थियो।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले भने आफूहरू त्रासमा काम गरिरहेको सुनाए। 

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले एउटा कोठाबाट अर्को कोठा जान पनि कर्मचारी डराउनुहुन्छ। म अहिले मेरो कार्यकक्षमा जान्छु। त्यहीँबाटै फर्किन्छु। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको अनावश्यक रेकीले हैरानी परेको छ,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘विभिन्न मन्त्रालयमा पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूले रेकी गरिरहेको साथीहरू सुनाउनुहुन्छ।’ 

बालेन सरकारसँग त्रासबीच आफूहरूले स्पिड मिलाइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई हामीप्रति विश्वास भइसकेको देखिँदैन। यिनीहरू पुरानो सत्ताले ग्रुम हुन्, पूर्णरूपमा सहयोग गर्दैनन् भन्ने उहाँहरूको मानसिकता देखिन्छ,’ भौतिक मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘हामी पनि उहाँहरूले के कसो गर्नुहुन्छ भनेर त्रासमा काम गरिरहेका छौँ। उहाँहरूसँग स्पिड मिलाइरहेका छौँ।’ 

गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले आन्तरिक छलफलमा ६ महिना नयाँ सरकारलाई हेर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए। 

‘६ महिना हेरौँ साथीहरू। कि हामी उनीहरू जस्तो हुन्छौँ कि उहाँहरू हामी जस्तो बन्नुहुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘काम गर्ने कुरामा असहज नमान्नु होला। ६ महिनामा सबै कुरा लयमा आउँछ।’