युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा विधि र परम्परा मिचिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो नम्बरका डा मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन्।
परिषद्को बैठकमै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानन्याायाधीशमा सिफारिसको निर्णयमा फरक मत राखेका थिए।
आङ्देम्बेले भने, ‘न्यायालयमा विगतको अभ्यास, परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई तोडेर प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव ल्याउनुभयो। त्यसमा सहमत हुन सकिए। निर्णयमा मेरो फरक मत दर्ज गराएको छु।’
कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तोडेको आरोप लगाए।
‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमै हाम्रो असहमति थियो। यस्तै गर्न अध्यादेश चाहिएको प्रस्ट थियो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तोडियो। बहुमतले निर्णय गर्ने सर्वमान्य सिन्द्धान्त तोडियो। राज्यका प्रमुख अंगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार हाबी नहोस् भनेर संघ र प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकालाई समाप्त पारिएको छ।’
राज्यभन्दा प्रधानमन्त्री बढी शक्तिशाली हुने काम भएको भन्दै अध्यादेश नै गलत ल्याउने काम भएको उनको भनाइ छ।
यस्तै एमालेका उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरियता मिचेर न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भएको बताए।
‘यो न्यायापालिकामाथिको हस्तक्षेप हो। यो अत्यन्तै दुभाग्यपूर्ण निर्णय संवैधानिक परिषदबाट भएको छ। प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा फरक मत राख्ने अवस्था आएको मलाइ थाहा छैन। प्रतिपक्षी दल र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले फरक मत लेख्नुभएको छ,’ उनले भने।
देश एक जना सक्षम महिला प्रधानन्यायाधीश पाउनबाट चुकेको उनको भनाइ छ।
‘यो ढंगले कार्यपालिकाले न्यायापालिकामा रुची देखाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरीत छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतामाथि हस्तक्षेप भएको छ। यसले मुलुकको न्याय प्रणालीमा ठूलो भद्रगोल उत्पन्न गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हिजो सत्तामा बस्नेहरूले जे गल्ती गरे भनेर उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। आज त्यो भन्दा ठूलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ।’
स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप र धम्की देखिनुले न्यायप्रणाली नै बिग्रिने उनको भनाइ छ।
‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनु भएको व्यक्तिप्रति मेरो कुनै टिप्पणी छैन। उहाँ प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा रहनुभएको मान्छे हो। सिनियरलाई नियुक्त गर्ने परम्परा तोडियो।’
बाहिरबाट न्यायाधीश भएका मिनबहादुर रायमाझी, हरिकृष्ण थापा, अनुपराज शर्मा जस्ता व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएर अब्बल काम गरेको उनको भनाइ छ।
‘उहाँहरूले प्रधानन्यायाधीश हुँदा स्वतन्त्र र मर्यादित न्याय सम्पादन गर्नुभएको थियो। त्यसैले मान्छेको न्यायिक क्षमता हेर्ने कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘को हिजो कहाँ थियो? कसले कसलाई भोट हाल्छ? को कोप्रति नजिक जस्ता कुरा न्यायपालिकामा आएको मान्छेले विर्सिनुपर्छ। त्यो बिर्सिनु पनि हुन्छ। तर, कार्यपालिकाले हिजो यो कहाँ थियो भनेर न्यायाधीशको योग्यता तोक्न थालियो भने त्यसले स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मर्मलाई मार्छ।’
रोलक्रम मिचेर एउटा महिलालाई प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भवनाबाट रोक्नु गलत भएको पन्तले बताए।
‘प्रधानन्यायाधिशमा सिफासिर हुनुभएकालाई पनि मेरो शुभकामना छ। उहाँले न्यायापालिकाको गरिमा र मर्यादालाई कायम राख्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु,’उनले भने।
यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, परम्परा तोड्दै सर्वसत्तावादी तरिकाले चल्न खोलेको टिप्पणी गरे।
‘सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, परम्परा तोड्दै सर्वसत्तावादी तरिकाले चल्न खोलेको देखियो। यो लोकतन्त्रका लागि सुहाउने कुरा होइन। लोकतान्त्रिक आवरणबाट आएका प्रधानमन्त्री अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट चल्ने प्रवृत्ति देखिनु चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने ।
यसका विषयमा पार्टीभित्र र बाहिर छलफल हुने उनको भनाइ छ। विपक्षमा रहेका श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक परिषदको निर्णयमा कुनै प्रतिक्रिया नभएको बताए।
प्रतिक्रिया