युनिकोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले केही समयका लागि परीक्षण गरेको हप्तामा दुई दिन बिदालाई स्थायी रुपमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँगको छलफलमा सो कुरा बताएका हुन्।
‘स्थायी रूपमै दुई दिन नै सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने।
शुल्क निर्धारणका सम्बन्धमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि तीन तहका सरकारबीच बलियो समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको बताए।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका उनले शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्तिको विषयमा मन्त्रालयमा गुनासो आएको भन्दै छात्रवृत्ति वितरण पारदर्र्शी बनाउन आग्रह गरे।
संस्थागत विद्यालयमा शुल्क नियमन, मन्त्रालयमा आएका शुल्क सम्बन्धी गुनासो पालिकामै पठाइदिने संयन्त्र बनाइएको भन्दै आवश्यक सहजीकरणको लागि मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ।
छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता ढंगोलले दुईदिन सार्वजनिक बिदा गर्दा पाठ्यक्रम समायोजन चाँडो गर्नुपर्ने बताइन्। दरबन्दी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा महानगरले समन्वय गर्ने डंगोलको भनाइ छ।
ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्र्शी बनाउनुपर्ने बताए। धेरै विद्यालयको जग्गा आफ्नो भोगाधिकारको जग्गा नरहेकाले नीतिगत प्रबन्ध गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले शिक्षा निःशुल्क पउने व्यवस्था गर्न मारे। शुल्क निर्धारण स्थानीय सरकार आफैंले गर्ने र सङ्घ आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए। उनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति आफैं अनुगमन गर्ने, दुई सय २० दिन नघट्नेगरि विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने तथा कक्षा १ देखि ५ सम्मको परीक्षामा मापदण्ड बनाउन सुझाव दिए।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले शुल्क निर्धारण तथा नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्ने बताइन्।
शैक्षिक सत्र, भर्ना शुल्क निर्धारण तथा दरबन्दी व्यवस्थापनलगायत विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवालाबिच गहन छलफल गरेको हो।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्का अध्यक्ष सहभागी थिए। यस्तै गृहमन्त्राल र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
शैक्षिक व्यवस्थापन सुधार, शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्ने र दरबन्दी मिलानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर विचार–विमर्श गरिएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया