युनिकोड
सरकारले १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ। विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत नियुक्ति खारेज गर्न ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको हो।
उक्त अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। १२ चैत २०८२ अगाडिका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत भएका राजनीतिक नियुक्ति एकै पटक खारेज गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ।
शीतल निवास स्रोतका अनुसार जारी भएकै मितिबाट उनीहरूको पदावधि समाप्त हुने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार केही नेपाल ऐनअन्तर्गत २० ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ। त्यसअन्तर्गत शिक्षा, निजामती सेवा, मालपोत, जग्गा नापजाँच, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, नागरिक लगानी कोष, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्वास्थ्य सेवा, वैदेशिक रोजगार, संघीय संसद् सचिवालय, भूउपयोग, वन, सार्वजनिक खरिद, विमा लगायतका ऐन पनि अध्यादेशबाट संशोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशअन्तर्गत १६ विश्वविद्यालयका ऐन छन्। यस्तै, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत ७ प्रतिष्ठानका ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा रहेका पदाधिकारीको पदावधि खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएको छ।
राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा विगतमा नियुक्त तथा मनोनीत सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिबारे विशेष व्यवस्था गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
यता उक्त अध्यादेश अध्ययन भइरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले बताएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘११० वटा कानुनलाई एउटै अध्यादेशले संशोधन गर्ने र ती निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने अध्यादेश आएको छ। परस्पर विरोधी कुरा हो कि, यसको कानुनी वैधताको कुरा छ। भोलि अदालतले प्रश्न उठाउँदा सबैका लागि टाउको दुखाइ बन्छ कि? नजिर र अभ्यासको अध्ययन भइरहेको छ।’
दुई–तीन दिनको सार्वजनिक बिदामा पनि अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी छ।
‘साथीहरू निरन्तर अध्ययनमा हुनुहुन्छ। सचिव, सहसचिव सबै अध्ययनमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अध्ययन गरेपछि माथि (राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष) पठाउनुहुन्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले कतिपय कुरा राष्ट्रपति पौडेललाई ब्रिफिङ गर्न पनि भ्याएका छैनन्।
‘अहिले पनि एउटा अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। अध्यादेश निरन्तर आइरहेका छन्। एकपछि अर्को आइरहेका हुनाले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसको के–के असर पर्छ,’ उनले भने, ‘सबै हेर्नुपर्छ। सबैप्रति माया मोह भएर होइन। कानुन अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हेर्न कर्मचारीलाई समय लाग्छ नै।’
राष्ट्रपतिको मुख्य चिन्ता संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा छ। पहिले फिर्ता गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश हुबहु पुनः सिफारिस भएपछि राष्ट्रपति पौडेल गम्भीर परामर्शमा छन्।
‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले दोहोरो मापदण्ड राख्ने कि नराख्ने भन्ने समस्या छ। यसअघि संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै फिर्ता गर्नुभएको थियो। गत मंसिरमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट पारित त्यही विधेयकको हुबहु व्यवस्था राखेर सिफारिस गरेको अध्यादेश होल्ड गरियो,’ ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार यसपटक के गर्ने भन्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले छलफल अगाडि बढाएका छन्। आज कानुनविद्सँग परामर्श गरेका राष्ट्रपति पौडेलले भोलि बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई बोलाएका ती अधिकारीले बताए।
सरकारले अध्यक्षसहित तीन सदस्यबाटै नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने गरी अध्यादेश अगाडि बढाएको छ। यो व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संस्थागत स्वायत्तता र शक्ति सन्तुलनको मान्यतालाई कमजोर बनाउने चिन्ता छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
‘संवैधानिक परिषद्का सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजलासले पनि बोलेको छ। यी सबै कुराको अध्ययन हुँदै छ,’ ती अधिकारीले भने।
शीतल निवास सशंकित
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार रात परेपछि अध्यादेश शीतल निवास आइपुग्ने गरेका छन्।
ती अधिकारीले भने, ‘अस्ति राति १२ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अध्यादेश आइपुगेको थियो। आज पनि ९ बजे आइपुगेको छ।’
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश आउने पूर्वजानकारी गराउने गरेका छन्।
‘कति बेला आउँछ भन्ने सकिँदैन। राष्ट्रपतिज्यूलाई कतिपय अध्यादेशको सामान्य जानकारी समेत गराउन पाइएको छैन,’ उनले भने।
सरकारले तारन्तार अध्यादेश पठाएर राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन खोजेको शीतल निवासको बुझाइ छ।
‘बोलाएको संसद् अधिवेशन सुरु नहुँदै स्थगित गराएर अध्यादेशको बाटो समातिएको छ। नेपालको इतिहासमा यति धेरै अध्यादेश यसरी कहिल्यै आएको थिएन,’ ती अधिकारीले भने।
ती अधिकारीका अनुसार कानुनविद्हरुले पनि राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक विवादमा तान्न अध्यादेशको अस्त्र प्रयोग गरेको आशंका व्यक्त गरेका थिए।
‘अध्यादेशभित्र के छ भनेर अध्ययन गर्दै छौँ। हेरौँ के हुन्छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया