युनिकोड
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार कानुनविद् र संविधानका जानकारलाई शीतलनिवास बोलाए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वैशाख १४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी थुप्रै अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति परामर्शमा छन्।
अपरान्ह पाँच जना कानुनविद् पुगे। सुरुवातमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कुरा राखे।
‘सरकारले एकैपटक धेरै अध्यादेश पठाएको छ। कतिपय त आफूले विगतमै फिर्ता पठाइएको समेत फेरि जारी गर्न सिफारिस भएको छ,’ राष्ट्रपतिले सोधे, ‘यिनीहरू जारी गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, सुझाव माग्न बोलाएको हुँ, अध्यादेशको बारेमा मेरो भूमिका र सीमा के हो?’
जवाफमा कानुनविद्ले अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सुझाव दिए।
‘राष्ट्रपतिले संविधान अनुरुप नै काम भएमा अथवा नियतवश संसदलाई मिचेर अध्यादेश अगाडि बढाउन थाल्यो भने त्यतिबेला राष्ट्रपतिले त्यो प्रक्रियालाई तत्काल होल्ड गर्ने सक्ने, भिन्न मत राख्नसक्ने, सच्याउन सुझाव दिनसक्ने र फिर्ता नै गर्नसक्ने अधिकार हुन्छ,’ एक कानुनविद्ले सुझाव दिए, ‘यो विगतदेखि नै अभ्यास भइरहेको कुुरा हो। अब पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ।’
बिहीबार बिहान महान्यायाधिवक्ताले राष्ट्रपतिलाई भेट गरी सरकारको कामको गति नरोक्न र अध्यादेश जारी गर्न नैतिक दबाब दिएका थिए।
सरकारले पठाएका कतिपय अध्यादेश जारी गर्ने मुडमा राष्ट्रपति थिए। उनले कानुनविद्सँग पनि त्यो संकेत गरे। थिए।
‘तर, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित अध्यादेशमा उहाँले गम्भीर चासो लिनुभएको देखिन्छ,’ अर्का कानुनविद्ले भने, ‘मैले दुई पटक यसलाई फिर्ता पठाइसकेको थिए, केपी शर्मा ओलीले ल्याएको बेला र पछि सुशीला कार्कीले पठाएको बेलामा। अब मैले यसलाई जारी गर्दा के हुन्छ भनेर सोध्नुभयो।’
त्यसमा आफूहरुले हतार नगर्न, बरु सबैपक्षसँग छलफल गर्न सुझाव दिएको उनले बताए।
‘राज्यका निकाय सबैको महत्व हुन्छ। सरकारको पनि, राष्ट्रपति कार्यालयको पनि,’ ती कानुनविद्ले राष्ट्रपतिलाई दिएको थप सुझाव उधृत गरे, ‘दुई पटक तपाईंले यही कन्टेन्ट रहेको अध्यादेश फिर्ता गर्नुभएको हो भने अब हुबहु जारी गर्दा संस्थाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्छ।’
‘यो बारेमा आजै फिर्ता पठाउँदा अनर्थ लाग्छ भने एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग पनि परामर्श गर्नुस्। अनि प्रतिनिधि सभामा रहेका दलसँग पनि परामर्श गरेर उनीहरूले के भन्छन् सुन्नुस्। त्यसपछि एउटा ठोस कदम लिँदा ठीक होला। सरकारसँग कुनै टक्कर लिने भन्दा पनि संविधानको मर्म बाँच्नुपर्यो,’ उनीहरुले भनेका थिए।
सरकारले पठाएको संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेशमा ६ जनामध्ये ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सोही व्यवस्थासहितको विधेयक पठाउँदा राष्ट्रपतिले सुझावसहित फिर्ता पठाइदिएका थिए।
फेरि सोही प्रावधान राखेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि पठाएपछि राष्ट्रपतिले सबै पक्षसँग छलफल गरेका हुन्।
‘यो हाउसबाट पास हुनसक्थ्यो। सरकारले किन अध्यादेश नै पठायो भन्ने राष्ट्रपतिमा गम्भीर चासो थियो,’ ती कानुनविदले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा आउँछ कि भन्ने उहाँमा गम्भीर चिन्ता देखिन्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानको परिधिभित्र रहेर कदम चाल्न सुझाव दिएको बताए।
‘संवैधानिक अधिकार खोसिने, जनताको अधिकारमा नियन्त्रण गर्ने खालको काम सरकारबाट हुन लाग्यो भने त्यसमा तपाईंको संवैधानिक भूमिका जे हुन्छ, त्यो निर्वाह गर्नसक्नुहुन्छ,’ राष्टपतिलाई दिएको सुझाव उधृत गर्दै उनले भने।
सर्वाेच्च बारका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले अध्यादेश ल्याउनुका औचित्य सरकारले पुष्टि गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिले कदम चाल्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताए।
‘उहाँलाई पनि गाह्रै छ। एउटा म्यान्डेट लिएर आएको सरकार छ, उता संविधान र संसदीय प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेछ,’ शाक्यले भने, ‘त्यसको बीचमा राष्ट्रपति छ। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक पनि हो। आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुँदा राम्रो हुन्छ।’
राष्ट्रपतिले बृहत् छलफल र परामर्शबाटै निचोडमा पुग्ने संकेत गरेका छन्। उनले शुक्रबार नेपाल बार एसोससियनका टोलीसँग छलफल गर्ने भएका छन्।
‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्न म कटिबद्ध छु,’ राष्ट्रपतिले भने।
बिहीबार राष्ट्रपतिले सहकारी समस्या सम्बन्धी र सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।
राष्ट्रपतिलाई अप्ठेरोमा पार्नेगरी सरकारले केही अध्यादेश ल्याएको शीतल निवासको बुझाइ छ।
‘सरकारले राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ,’ एक कानुनविद्ले भने, ‘सरकारले अध्यादेश ल्याउनै पर्दैनथ्यो, यो विधेयक हाउसमा रोकिँदैनथ्यो। तुरुन्तै पास हुन्थ्यो। राष्ट्रपति कार्यालयमा किन पठाइयो भन्दा– परीक्षण गर्न। किनकि, दुईपटक फिर्ता पठाउनुभएको थियो। अब जारी गर्दा जनताले प्रश्न गर्ने भए, दोहोरो मापदण्ड किन भयो भनेर। फिर्ता पठाऊँ, सरकारलाई काम गर्न नदिएको भन्ने भाष्य बनाउँछन्।’
त्यही भएर राष्ट्रपतिलाई सन्तुलनमा जान सुझाव दिएको अर्का कानुनविद्ले बताए।
‘सरकारले गरेको राम्रो काममा अवरोध गर्ने कुरा पनि भएन,’ राष्ट्रपति पौडेललाई दिएको सुझाव उधृत गर्दै ती कानुनविद् भने, ‘तर, आफूले विगतमा गरेको संवैधानिक परम्पराको पनि अर्थ हुन्छ। त्यसलाई बाझिनेगरी निर्णय गर्दा संस्थाको गरिमामा प्रश्न आउँछ, त्यसकारण सबैतिर ख्याल गरेर गर्नू।’
सरकारले वैशाख १४ गतेको निर्णय भन्दै धमाधम राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाइरहेको छ। बिहीबार मात्र दुईपटक अध्यादेश सिफारिस भएको छ।
प्रतिक्रिया