युनिकोड
राष्ट्रिय जनमोर्चाले हालै सरकारले नेपाललाई बफर स्टेटको रूपमा प्रस्तुत गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राजमोले बफर स्टेटको व्याख्याले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकतामा आँच पुर्याउने तथा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्वलाई अवमूल्यांकन गर्ने जनाएको छ।
कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘नेपाललाई बफर स्टेटको रूपमा व्याख्या गर्ने जस्तो सोचाई स्वतन्त्रता प्रेमी नेपालीहरूका लागि सह्य नहुने’ स्पष्ट पारिएको छ।
जनमोर्चाले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चरित्र ‘गैरदलीय’ रहेको उल्लेख गर्दै यही चरित्रका कारण उनले दलीय प्रणालीका आधारहरूलाई समाप्त गर्दै लैजाने र देशलाई निर्दलीयता वा फासिवादतिर लैजाने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाएको छ।
‘विद्यार्थी युनियन, ट्रेड युनियन वा प्रेसमाथि उनले लगाउन थालेको अङ्कुशबाट त्यो कुरा एकदम प्रष्ट भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्तो छ प्रेस वक्तव्य
बालेन सरकारले नेपाललाई बफर स्टेटको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारी दस्तावेजमा नेपाललाई बफर स्टेटको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई त्यस प्रकारको व्याख्यालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दछ र त्यस प्रकारको धारणाको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दछ। त्यस प्रकारको व्याख्याले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकतामा आँच पुर्याउँछ। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्वलाई अवमूल्याङ्कन गर्दछ।
नेपाल अवश्य पनि दुई ठूला राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको छ। तर त्यो स्थितिले नेपाललाई स्वतः बफर स्टेट बनाउँदैन। यदि दुई राष्ट्रहरूको बीचमा रहेर नेपालको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका वा स्वतन्त्र प्रकारको सम्बन्ध नरहेको भए वा त्यो निष्कृय अवस्थामा रहेको भए नेपाल बफर स्टेट नै हुन्थ्यो।
तर नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य छ र संसारका धेरै देशहरूसित त्यसको स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा सम्बन्ध कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेनामा पनि त्यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। त्यस प्रकारको पृष्ठभूमीमा नेपाललाई बफर स्टेटको रूपमा व्याख्या गर्ने जस्तो सोचाई स्वतन्त्रता प्रेमी नेपालीहरूका लागि सह्य नहुने कुरा हामीले दृढतापूर्वक स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङबारे जुन प्रकारका आरोप र विवादहरूको ओईरो लागेको छ र त्यसबारे बालेन सरकारले जुन प्रकारको मौनता धारण गरेको छ, त्यसबाट खालि व्यक्तिगत रूपमा गृहमन्त्रीको मात्र होईन, वर्तमान सरकारले गर्दै आएको सुशासन र पारदर्शीताको दावीसमेत हवाई सावित भएको छ। हाम्रो यो स्पष्ट मत छ कि, गृहमन्त्रीले तुरुन्तै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु पर्दछ र उनका बारेमा निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ।
उनका बारेमा छानबिन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी प्रहरी विभागको हुनेछ, तर त्यो विभाग गृहमन्त्रीको मातहत भएको हुनाले उनी त्यो पदबाट नहट्दासम्म उनका बारेमा गरिने छानबिनलाई प्रभावित गर्ने र, त्यो छानबिन निष्पक्ष प्रकारले हुन नसक्ने कुरा निश्चित छ। यस सन्दर्भमा पहिलेको कथित स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उदाहरण पनि उल्लेखनीय छ।
उनका विषयमा नगरिकता र पासपोर्टको मुद्दा चलिरहेको बेलामा उनले आफैं जोड गरेर गृह मन्त्रालय प्राप्त गरेका थिए र उनले आफ्ना विरुद्ध हुने कारबाहीलाई प्रभावित गर्न प्रयत्न गरेका थिए। त्यही प्रकारको उदाहरणको पुनरावृत्ति अहिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गर्न खोजेका त छैनन्? त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। त्यस्तो हुन नदिनका लागि उनले तुरुन्तै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने वा उनलाई बर्खास्त गर्न पर्ने आवश्यककतामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जोड दिन्छ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पृष्ठभूमी गैरदलीय प्रकारको रहेको छ। अहिले उनले कथित स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेर त्यसको वरिष्ठ नेता बनेका छन् र त्यसैका तर्फबाट संसदमा चुनिएका छन् र प्रधानमन्त्रीसमेत बनेका छन्। तर यो कुनै लुकेको कुरा होईन कि प्रधानमन्त्री पद पाउने आश्वासन पाएपछि नै उनले एउटा राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेका हुन्। तर उनको मूल प्रवृति गैरदलीय नै थियो।
त्यस प्रकारको चरित्रका कारणले नै उनले दलीय प्रणालीको विरोध गर्दै स्वतन्त्र उमेदवारको रूपमा काठमाडौँको मेयर पदमा चुनाव लडेका थिए र त्यसरी दलीय प्रणालीका विरुद्धको अभियान चलाउँदै उनले राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। तर अहिले उनले दलीय प्रणालीलाई अपनाए पनि उनको मूल चरित्र गैरदलीय नै रहेको छ।
त्यस प्रकारको चरित्रको कारणले उनको एक वा अर्को प्रकारले दलीय प्रणालीलाई कमजोर पार्दै लैजाने, दलीय प्रणालीका आधारहरूलाई समाप्त गर्दै लैजाने र त्यसरी यसलाई निर्दलियता वा फासिवादतिर लैजाने नै हुने छ। उनी प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै उनको त्यस प्रकारको चरित्र प्रकट हुन थालेको छ। विद्यार्थी युनियन, ट्रेड युनियन वा प्रेसमाथि उनले लगाउन थालेको अङ्कुशबाट त्यो कुरा एकदम प्रष्ट भएको छ।
विद्यार्थीहरूको स्वतन्त्रताको अधिकार उनीहरूले लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको थिए। खास गरेर निरङ्कुश राजतन्त्र र पंचायती तानाशाही कालमा लामो र कडा संघर्ष गरेर नै त्यस प्रकारका अधिकारहरू प्राप्त गरेका थिए। त्यस प्रकारका अधिकारहरूलाई अहिले बालेन सरकारले पूरै अपहरण गर्न खोजेको छ र त्यसको त्यो कार्यले उनको चरित्रमा मूलभूत रूपमा रहेको गैरदलीय चरित्रलार्ई नै व्यक्त गर्दछ।
हाम्रो पार्टीले विद्यार्थीहरूको आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका अधिकारहरूको रक्षाका लागि उनीहरूले चलाइरहेको आन्दोलनको दृृढतापूर्वक सर्मथन गर्दछ र उनीहरूको न्यायपूर्ण आन्दोलनसित ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ। हामीले अन्य सबै न्याय र स्वतन्त्रता प्रेमी जनतासित पनि त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गर्नका लागि अपिल गर्दछ। हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने अहिले विद्यार्थीहरूले जुन आन्दोलन चलाइरहेका छन्, त्यो आन्दोलन विशुद्ध रूपले खाली उनीहरूको आन्दोलन मात्र हाईन।
सरकार उनीहरूको स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न सफल भएमा त्यसले त्यस प्रकारको स्वतन्त्रताको अपहरणको दायरा बढाउँदै लैजाने छ र त्यसरी देश सम्पूर्ण रूपमा फासिवादतिर जाने खतरा पैदा हुनेछ। सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा समेत प्रहरी चौकीहरू राख्ने जुन कुरा गरिरहेको छ, त्यसले पनि देशमा फासिवादी शासनको सङ्केत दिन्छ। त्यसको लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ कि अहिले उनीहरूले खालि आफ्नो अधिकारको रक्षाका लागि मात्र संघर्ष गरिरहेका छैनन्। नेपाली जनताले लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेका अधिकार र स्वतन्त्रताका रक्षाका लागि अग्रिम दस्ताको रूपमा संघर्ष गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले समातिरहेको त्यो किल्ला टुट्यो भने देशभरिमा फासिवाद निर्वाधरूपले फैलिने छ। यो पल्ट सरकारले विद्यार्थीहरूको स्वतन्त्रताको मात्र हाईन, ट्रेड युनियनहरूको स्वतन्त्रताको पनि अपहरण गर्न खोजिरहेको छ र प्रेसको स्वतन्त्रतामाथि पनि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ।
त्यसरी सरकारले चौतर्फी रूपमा नै आफ्नो अधिनायकवादी स्वरूप प्रकट गर्दै लगिरहेको छ। हाम्रो पार्टीले सरकारले अपनाएको त्यस प्रकारका नीतिको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ। नेपाली जनताले कैंयौं शताब्दी लामो संघर्ष तथा त्याग र बलिदानद्वारा प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै सम्पूर्ण नेपाली जनताको त्यसप्रति ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ।
२०८३ वैशाख ९ गते
रश्मीराज नेपाली
कार्यवाहक अध्यक्ष
प्रतिक्रिया