गृहमन्त्री गुरुङलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रहरीमा उजुरी

गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै जेनजी मुभमेन्ट, नेपालले प्रहरीमा उजुरी दिएको छ। 

मंगलबार जेनजी मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन्। प्रहरी महानिरीक्षकलाई सम्बोधन गरेर दिइएको निवेदनमा गृहमन्त्री गुरुङलाई पक्राउ गरेर निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान अघि बढाउन अनुरोध गरिएको छ। 

यसमा जेनजी मुभमेन्टले तीन वटा आधार पनि पेश गरेको छ। पहिलो तथ्यगत आधार रहेको जिकिर गरिएको छ। 

‘मिति २०८३ वैशाख ६ गते हामीले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार गृहमन्त्री श्री सुधन गुरुङमाथि गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्। उहाँ पदमा बहाल रहेर आफ्नै विरुद्ध छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनु कन्फ्लेक्ट अफ इन्टेरेस्टको स्पष्ट उदाहरण हो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘पदको ओहदामा रहेर आफ्नैविरुद्ध अनुसन्धान हुन सक्दैन भन्ने आधारभूत कानुनी सिद्धान्त र नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत छ।’

अर्को, कानुनी आधार पनि रहेको जेनजी मुभमेन्टले दाबी गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी संहिताको प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लागेमा निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि तत्काल पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था छ। पदमा रहेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कार्यले फौजदारी कसुर (इभिडेन्स ट्याम्परिङ, अब्सट्रक्सन अफ जस्टिस) समेत हुन सक्ने देखिन्छ।’

जेनजी मुभमेन्टले दिएको निवेदनमा तेस्रो राजनीति आधार औँल्याइएको छ। जेनजी आन्दोलनाई गुरुङले नै हिंसात्मक बनाएको आरोप लगाइएको छ। 

‘पानी वितरणको नाममा स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्ने बहानामा समग्र जेनजी आन्दोलनलाई हाइज्याक गर्दै, उक्त आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने र राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना गर्ने गम्भीर आपराधिक मनोवृत्ति देखिएको छ,’ निवेदनमा भनिएके छ। 

त्यही आन्दोलनको बलमा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पनि आरोप लगाइएको छ। ‘आन्दोलनको दुरुपयोग गरी धन आर्जन, पद प्राप्ति, तथा बिचौलिया र दलालहरूसँग साठगाँठ गरेर गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपसमेत बाहिर आएको छ,’ जेनजी मुभमेन्टले भनेको छ, ‘यस प्रकारको कार्यले ७६ जना सहिदहरूको रक्तबलिदान तथा आन्दोलनका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूप्रति गम्भीर अपमान र आघात पुर्‍याएको छ।’

यी आधारमा टेकेर गृहमन्त्री गुरुङलाई पक्राउ गर्न माग गरिएको छ। उनीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ। 

नेपाल प्रहरी ऐनअनुसार नै निवेदन दिएको मुभमेन्टका प्रवक्ता शाहले दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘यो निवेदन नेपाल प्रहरी ऐन, २०१८ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम दर्ता गरी तत्काल कारबाही अघि बढाइयोस् भन्ने हाम्रो विनम्र अनुरोध छ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दिएको निवेदनलाई बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमा पनि पठाइएको छ।