बालेनको कडाइ : प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वीकृत नगराई कुनै पनि सूचना सार्वजनिक गर्न नपाइने

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारभित्रका कुनै पनि सूचना सार्वजनिक गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा स्वीकृत गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन जारी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबै खालका विज्ञहरू रहेको र उनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी दिएको भन्दै कुनै पनि सूचना प्रकाशन गर्नुअघि अनुमति लिन निर्देशन दिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए।

‘अबदेखि कुनै पनि सूचना, विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एप्रुभल गराउन निर्देशन प्राप्त भएको छ,’  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

कर्मचारीहरू यसअघि यस्तो आदेश कहिले पनि नभएको बताउँछन्।

चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका बालेन्द्र शाहले राजनीतिक सल्लाहकार, सञ्चार र जनसम्पर्क विज्ञ राखेर कार्यालय टिम बनाएका छन्। 

सबै मन्त्रालयमा सूचना दिनको लागि प्रवक्ता, सूचना अधिकारी तोकिएका छन्। तर, परिपक्क नभई सूचना बाहिरिने गरेको, निर्णय हुनुअगावै कतिपय विषय सार्वजनिक भएको लगायतका कारण देखाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो प्रावधान अभ्यास गरेको बताएको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका ती अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयले चैतको अन्तिममा यो आदेश आएको बताए।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मन्त्रालयमा विज्ञ टोलीलाई खटाउनुभएको छ, कुनै पनि सूचना, वक्तव्य जारी गर्नुअघि हाम्रो टिमबाट स्वीकृत गराउनु भनेर भन्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने।

यसले कतिपय कर्मचारी अन्योलमा परेको उनले बताए। 

‘पहिलो पटक यसखालको अभ्यास हामी गर्दैछौँ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको सूचना मात्र जारी गर्दा यसको सन्देश के जाला?’ उनको प्रश्न छ।

चैत १५ गते प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई हरेक दिनको कार्यसम्पादन विवरण बुझाउन निर्देशन दिएका थिए। 

सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोगमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र पठाउँदै दिनभरिका कामको विवरण बुझाउन भनेको हो। सो काम गर्नकै लागि मन्त्रालयले सहसचिवलाई फोकल पर्सन तोकेका छन्। 

कर्मचारीलाई कडाइ
यसैबीच सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीको आवागमन समयलाई पनि अनुगमन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत् कर्मचारी प्रवेश गरेको र निस्केको समयको निगरानी राख्न थालिएको हो। 

सरकारले चैत २३ गतेबाट ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म सरकारी कामकाजको समय निर्धारण गरेको छ भने शनिबार र आइतबार दुई दिन साप्ताहिक बिदा दिएको छ। 

समयमै कार्यालय नपुग्ने र छिट्टै निस्कने कर्मचारीलाई कडाइ गरिएको छ। 

‘बिहान ९ बजेभित्र मन्त्रालय पुगिसक्नुपर्छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक उपसचिवले नेपालखबरसँग भने, ‘साँझ ५ बजेर ५ मिनेट नगई हाजिर लिँदै लिँदैन।’

कर्मचारीले अहिले चुपचाप काम गरिहेको उनी बताउँछन्।

‘सतर्कता केन्द्र दैनिक आउँछ, नौ बजेर पाँच मिनेट नाघ्यो भने पनि निहुँ खोजेर हाजिरी बोकेर हिँड्छ,’ कृषि, पशुपंक्षी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक शाखा अधिकृतले भने, ‘पहिला एघार बजे पनि कार्यालय नआइपुग्ने, के–के भयो भनेर बहाना गर्ने कर्मचारीको अहिले त कोही बिरामी पनि हुँदा रहेनछन्, जाम पनि हुँदो रहेनछ। नौ नबज्दै अफिस आइपुग्दा रहेछन् त।’

सबै कर्मचारी अनिवार्य कार्यालय पोसाकमै आउने गरेको उनको भनाइ छ। यसअघि मनलाग्दी पोसाक लगाएर सिंहदरबार आउने गरेको उनले बताए। 

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले सूक्ष्म ढंगले कर्मचारीको निगरानी गरिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘लामो समयदेखि बानी बिग्रिसकेको छ, गर्नुपर्‍यो नि। एउटा न एउटा बहाना त गरिहाल्छन्। यो ट्रयाकमा ल्याउनलाई पनि यो पनि आवश्यक छ।’

यो एक वर्ष सुशासनको क्षेत्रमा कायापलट गर्नेगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले काम गर्ने बताएका छन्। त्यही भएर उनले चुस्त र दुरुस्त सेवा प्रवाहलाई मुख्य जोड दिएका छन्।

सिंहदरबारदेखि सार्वजनिक निकायमा ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न उनले डिजिटल सेवालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छन्।