वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री सुदन गुरुङको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। पदभार ग्रहण गरेदेखि नै 'आक्रामक' देखिन खोजेका गृहमन्त्री गुरुङले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्देशन दिने गरेको र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय नगरेको भन्दै रास्वपाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष औपचारिक गुनासो गरेका हुन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बागमती प्रदेशका निर्वाचित सांसदहरूसँगको भेटवार्ताका क्रममा रास्वपा सांसदद्वय आशिका तामाङ र मधु चौलागाईले गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति कडा रोष प्रकट गरेका थिए। गृहमन्त्रीले सुरक्षा र प्रशासनको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको र बिना सेड्युल जिल्ला भ्रमण गर्दा स्थानीय प्रशासनलाई समेत व्यवस्थापनमा सकस परेको सांसदहरूको दाबी छ।
गत चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेदेखि नै गृहमन्त्री गुरुङले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएर चर्चा बटुलेका थिए। तर, पछिल्लो समय उनी सडक आयोजना, क्रसर उद्योग र विकास निर्माण स्थलमै पुगेर निर्देशन दिन थालेपछि क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठेको हो।
विशेष गरी चैत २१ गते काभ्रेको रोशी खोला किनारमा रहेका क्रसर उद्योगको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्रीले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुनै समन्वय नगरेको काभ्रेपलाञ्चोक–१ का सांसद मधु चौलागाईले गुनासो गरेका छन्।
त्यहाँ गृहमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउन खोजिएको तर आफूहरूको आग्रहमा कुनै दुर्घटना नभएको चौलागाईले प्रधानमन्त्री समक्ष बताएका हुन्।
त्यस्तै, धादिङ–१ की सांसद आशिका तामाङले पनि गृहमन्त्रीले सडक निर्माण समस्या समाधान गर्ने नाममा सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय सांसदलाई बेवास्ता गरेको बताइन्। नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्डको अनुगमनका क्रममा गृहमन्त्रीले देखाएको सक्रियता सकारात्मक भए पनि प्रक्रियागत समन्वय नहुँदा त्यसले संसदीय भूमिका र बजेट पारित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण प्रक्रियामा समेत असर पर्न सक्ने चेतावनी उनले दिइन्।
गृहमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टै अर्थात् चैत १४ गते उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दिएको मौखिक आदेशले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको थियो। यसका साथै काठमाडौँका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र व्यवसायीहरू दीपक भट्ट, शंखर अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल लगायतलाई नियन्त्रणमा लिन उनले तदारुकता देखाएका थिए।
सुरुवातमा 'साहसी गृहमन्त्री' भन्दै चर्चा गरिए पनि पक्राउ परेका अधिकांश व्यक्तिहरू हाजिर जमानीमा छुटेपछि उनको कदमलाई 'लोकप्रियतावादी' संज्ञा दिन थालिएको छ।
विधिको शासनभन्दा पनि प्रचारमुखी कार्यमा गृहमन्त्री बढी केन्द्रित भएको आलोचना स्वयं सत्तापक्षकै सांसदहरूले गर्न थालेका हुन्।
विवादका बीच गृहमन्त्री गुरुङले काभ्रे, धादिङ, चितवन, नवलपुर र रूपन्देहीसम्मको स्थलगत भ्रमण जारी राखेका छन्। चितवनको सिडिओ कार्यालय र तुइन खोलाको पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्दै उनले वर्षात अगावै व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका छन्। नवलपुरमा औद्योगिक प्रदूषणका कारण गैँडाहरू मरेको विषयमा स्थानीय सांसद राजन गौतमको गुनासोपछि उनले त्यहाँ पनि अनुगमन गरेका थिए।
यसैबीच, मंगलबार मात्रै गृहमन्त्री गुरुङले अलपत्र अवस्थामा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको स्थलगत निरीक्षण गर्दै निर्माण कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटमा सांसदहरूले गृहमन्त्रीको सक्रियतालाई सही दिशामा मोड्न र मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्। गृहमन्त्रीको यो 'वान म्यान शो' कार्यशैलीले गठबन्धनभित्रै अविश्वासको खाडल सिर्जना गर्ने खतरा बढेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
Shares

प्रतिक्रिया