पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सरकारी कार्यालय खुल्ने समय बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म र सातामा २ दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने सरकारको निर्णय सही र वैज्ञानिक भएको बताएका छन्।
यो नियमलाई क्यालेन्डर (पात्रो) मै समेटेर स्थायी रूपमै लागु गर्न उनले सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छन्।
‘कार्यालय समय ९-५ बजे र शनिबार-आइतबार बिदा गर्ने वर्तमान सरकारी निर्णय सही र वैज्ञानिक छ’, डा भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यसलाई तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको अभावको कारण अस्थायी रूपमा लागु गर्ने मात्र हैन, सार्वजनिक वार्षिक बिदा र क्यालेन्डर (पात्रो) मा समेत समयानुकूल सुधार गरी स्थायी रूपमा नै लागु गर्नु सबै हिसाबले राम्रो र उपयोगी हुन्छ।’
यस क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक बिदाका सन्दर्भमा आफ्नो पालामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका केही निर्णय विविध कारण लागु गर्न नसिकएको उल्लेख गर्दै अहिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर लागु गर्न सल्लाह पनि दिएका छन्।
यस्तो छ उनको सुझाव
मेरो पालामा मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे निर्णय गरेर पनि विविध कारणले लागु नगरिएको र पछिल्ला सरकारहरूले रद्दीको टोकरीमा फालेको यो विषयलाई अझै आवश्यक परिमार्जन गरेर वर्तामान सरकारले लागु गरोस्:-
• दैनिक कार्य समय बढाएर हप्ताको दुई दिन बिदा दिँदा कुल कार्यसमय कम हैन, झन् बढी हुन्छ; कर्मचारी/श्रमिकको कार्यदक्षता बढ्छ; पारिवारिक सुखशान्ति बढ्छ; इन्धनको बचत हुन्छ; स्वच्छ पर्यावरण निर्माणमा मदत पुग्छ; आन्तरिक पर्यटन वृद्धि हुन्छ। आइतबारको बिदाले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमयसँग व्यावसायिक तालमेल गर्न सजिलो हुन्छ। सबै हिसाबले देश र समाजलाई फाइदा हुन्छ।
• यो सँगसँगै राष्ट्रिय औपचारिक पात्रोमा पनि सुधार गर्दा राम्रो हुन्छ। देशको इतिहास र संस्कृतिको संवर्द्धन निम्ति नेपालसम्वत् र विक्रमसम्वत् कायम गर्ने र साथमा औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र व्यावसायिक प्रयोजनको निम्ति ग्रेगोरियन क्यालेन्डर (इस्वी सम्वत्) प्रयोग गर्दा समयको प्रवाहअनुरूप पदचाप मिलाउन सहज हुन्छ।
• साथै हाम्रा सार्वजनिक बिदाहरू धेरै र अनिश्चित हुँदा वर्तमान युग र आर्थिक प्रणालीको सापेक्षतामा हाम्रो समग्र सामाजिक-आर्थिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा निकै नोक्सान हुन पुगेको छ। अतः संघमा केही महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन र साझा राष्ट्रिय प्रकृतिका पर्वहरूमा मात्र सार्वजनिक बिदा दिने; अरू निश्चित दिन स्वेच्छिक बिदा लिन सक्ने अन्य केहीमा प्रदेश र स्थानीय तहले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था हुनु राम्रो हुन्छ।
• र अन्त्यमा, एउटा साँचो तर ठट्यौली जस्तो कुरा! मेरो पालामा मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न समुदायका मन्त्रीहरूको प्रतिनिधित्वसहित सार्वजनिक बिदाको कुल संख्या कटौती गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउन एउटा कमिटी गठन गर्यो।तर कसैले पनि आफ्नो समुदायका पर्वहरूको बिदा कटाउन नमानेको र एकजना मारवाडी समुदायका मन्त्रीले आफ्नो समुदायको पर्वमा पनि बिदा हुनुपर्छ भनेपछि एक दिन बिदा अरू थपेर पो प्रस्ताव आएछ! हामीले केही हाँसो र केही दिग्दारीसहित 'पुनः मुषिको भवः' भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्तावै हटाएका थियौँ!अब त्यस्तो कहिल्यै नहोस्!
Shares

प्रतिक्रिया