युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भए पनि तत्काल नियुक्ति नहुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि तत्काल कानुनी र संवैधानिक परिषद् दुवैमा रिक्तता छ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अनिवार्य अवकाश भएका छन्। बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा हुनेछ। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन्।
न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिसमा सपना प्रधान मल्लसँगै सर्वोच्चको न्यायाधीश भएको तीन वर्ष पूरा भएका कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन्। संवैधानिक परिषद्ले उनीहरू मध्यबाटै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद् अहिले पूर्ण छैन। परिषद्को सदस्य रहने सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको टुंगो लागेको छैन। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश पनि सहभागी हुनेछैनन्। तर, प्रधानन्यायाधीशको स्थानमा कानुनमन्त्रीलाई सहभागी गराइनेछ। कानुनमन्त्री सोविता गौतम छिन्।
संसद् बैठक १९ गतेका लागि बोलाइएको छ। पहिलो बैठकमै सभामुख र उपसभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यसूची रहेको छ। सभामुख र उपसभामुख चयनको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको छलफल अगाडि बढ्न सक्छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सर्वसम्मत निर्णय हुने अवस्थामा कुनै समस्या नभए पनि मत बाझिने अवस्थामा भने तत्काल निर्णय गर्न सम्भव छैन।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा दुवै सदनबाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाइदिएका थिए। राष्ट्रपतिले विधेयकमा सुधार गर्नु पर्ने ५ वटा विषय औँल्याएका थिए। जसमा उपस्थित संख्याकै बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने विषय लगायतमा पुनर्विचार गर्न भनिएको थियो।
त्यसअघिको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन पनि ओलीकै कारण खारेज भएको थियो। संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना नियुक्ति गर्ने बेलामा ओलीले नयाँ अध्यादेश जारी गरेर नियुक्त गरेका थिए। उनले उपस्थित संख्याको बहुमतबाटै निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितलाई त्यतिबेला नियुक्ति दिएका थिए।
तर, उक्त अध्यादेश तीन महिनाभित्रमा संसदबाट पारित हुन सकेन। ओलीले नै संसद् विघटन गरेका थिए। त्यसपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनी जटिलता देखिएको छ।
यसबीचमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरे पनि सर्वसम्मत गरेको छ। बालेन सरकारलाई तत्काल अध्यादेश जारी गर्न पनि असम्भव छ किनकि संसद् बैठक बोलाइसकिएको छ। संसद् चालु अवस्थामा भएको बेला अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। तत्कालै संसद् अन्त्य गर्न पनि प्रिबजेट छलफलको समय भइसकेको छ। अर्कोतर्फ संसदबाटै विधेयक ल्याउन समय लाग्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुने देखिएको हो।
ओली सरकारले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका थिए। तर पछि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि उक्त विधेयकमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढाएकी थिइन्।
तर कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा संसद् थिएन। संसद् नभएको अवस्थामा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने अवस्था पनि भएन। प्रधानमन्त्री कार्कीले पछि आउने संसदबाट सुनुवाइ हुने गरी नियुक्ति गर्न बाटो खुलाउने प्रयास गरेकी थिइन्। तर कार्कीले ल्याउन खोजेको सो अध्यादेश अझै राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकिएको छ।
संवैधानिक परिषद्को गणित छैन बालेन अनुकूल
सर्वसम्मत नभएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहलाई त्यहाँको समीकरणले समेत अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ। संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ। जसमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा भने तीन जना मात्रै हुनेछन्। अरु रास्वपा बाहिरका दलनिकट हुनेछन्।
प्रधानमन्त्री बालेनसँगै अब निर्वाचित हुने सभामुख रास्वपाबाटै बन्ने पक्का छ। तर उपसभामुख रास्वपाबाहिरबाट बनाउनु पर्ने अवस्था छ। जसले गर्दा रास्वपालाई अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश सहभागी नहुने भएकाले कानुनमन्त्री सोबिता गौतम सहभागी हुनेछिन्। उनी रास्वपाकै हुन्। तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका हुन्। विपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका हुनेछन्।
जसले गर्दा बालेनलाई आफू अनुकूल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न असहज परिस्थिति देखिएको हो। त्यो भन्दा पनि अप्ठेरो त बहुमतबाट नियुक्ति÷सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था नै अहिले छैन।
यसअघि नै प्रधानमन्त्री शाहको दलले दल निकटलाई छाडेर प्रधानन्यायाधीश बनाउने घोषणा गरेको थियो। तर अहिले वरिष्ठतम न्यायाधीश (कामु प्रधानन्यायाधीश) सपना प्रधान मल्ल दल निकटका रुपमा परिचित छन्।
उनी २०६४ सालको संविधान सभामा नेकपा एमालेको कोटाबाट चुनिएकी थिइन्। पछि उनलाई न्यायाधीशमा पनि एमालेकै कोटाबाट सिफारिस गरिएको आरोप छ।
अर्कोतर्फ सर्वोच्चमा पहिलो वरीयताका न्यायाधीशलाई छाडेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको घटना पनि खासै छैन। २०७५ सालमा पहिलो वरीयताका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भने गरिएको थियो।
उनलाई नागरिकता सम्बन्धी विवादका कारण अस्वीकृत गर्दै ओमप्रकाश मिश्रलाई २०७५ भदौ २५ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो। पुस १७ गतेसम्म मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए। त्यसपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रधानन्यायधीश बनाइयो। चोलेन्द्रलाई पनि महाअभियोग लगाएर तिनै दलहरूले विवादित ढंगबाट बिदा गरे।
चोलेन्द्रमाथि लगाएको महाअभियोगको अझै टुंगो लागेको छैन। यस्तो बेला वर्तमान सरकारलाई निर्विवाद प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको उपाय खोज्नु पर्ने बाध्यता छ।
प्रतिक्रिया