युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष कर्णाली प्रदेशको विकाससँग सम्बन्धित बजेट, पूर्वाधार र नीतिगत समस्याको विषयमा ब्रिफिङ गरेका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेशका सबै सांसदहरूलाई बोलाएर क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत समस्या र समाधानबारे छलफल गरेका थिए। छलफलमा सांसद शाहीले कर्णालीलाई बजेट विनियोजनमा निरन्तर उपेक्षा गरिएको गुनासो गर्दै त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन अपिल गरेको जानकारी दिए।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले बजेटमा उपेक्षा नगर्न र कर्णाली राजमार्गसँगै अन्तरजिल्ला सडकसञ्जाल विस्तारको काम अघि बढाउन अपिल गरेको जानकारी दिए।
उनले सडक पूर्वाधार विकासका कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न पनि अपिल गरेको बताए। सांसद शाहीले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने स्याउ तथा जडीबुटीको बजारीकरण सहज बनाउन कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै वन ऐन संशोधन गरी ढुवानी प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने माग राखेको पनि जानकारी दिए।
उनले भने, ‘कर्णालीको विकासका लागि बजेट माग्दा जसरी पहिले हामीले संसदमा बजेट पुस्तिका च्यात्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। त्यो अवस्था नआओस्। सडकहरू निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरु राख्यौँ। कर्णालीको राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न तथा समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न हामीले अपिल गरेका छौँ। हामीले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पहिलाको सरकारले विकास केही पनि कुरा नहेरिकन जसरी बजेट नदिने तथा दिएको बजेट निकाशा नगर्ने काम गरेको थियो। स्कुल निर्माणको लागि अघिल्लो सरकारले रोकेको बजेट छिटो निकाशा गरिदिन तथा हचुवाको तालमा बजेट नरोक्न भन्यौँ।’
उनले थपे, ‘जसले समयमै काम गर्दैन ती ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुहोस्। उनीहरूको लाइसेन्स रद्द गर्नुहोस्, उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्नुस् र पटक पटक म्याद थप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुहोस् भनेका छौँ। कर्णालीमा फल्ने स्याउ र जडिबुटीका लागि कानुनहरू संशोधन गर्न पनि भनेका छौँ। वन ऐन संशोधन गरेर स्याउलाई काठको कार्टुनमा ढुवानी गराउन पनि भनेका छौँ। कर्णालीमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नको लागि पनि अपिल गरेका छौँ।’
साथै, सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न तथा किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल भएको शाहीको भनाइ छ। उनले भ्रष्टाचार तथा सुशासनको विषयमा विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया