युनिकोड
गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भीमफेदी क्षेत्रीय कारागारबाट ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी फरार भएको घटनामा जाँचबुझ आयोगले अनौठो सिफारिस गरेको छ। १ सय ३४ जना कैदी अझै फेला नपरिसकेको अवस्थामा आयोगले कारागार प्रशासक (जेलर) सुवास पौडेललाई पुरस्कृत गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर ४५४ मा जेलर पौडेलको सक्रियताको प्रशंसा गर्दै उनलाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरिएको छ। तर, कारागार सुरक्षाको कमान्ड सम्हालिरहेका अधिकारीलाई नै यति ठूलो संख्यामा कैदी भाग्दा पुरस्कृत गर्न खोजिनुलाई धेरैले आश्चर्यका रूपमा हेरेका छन्।
घटनाको नालीबेली त्यतिबेला कारागारमा रहेका १ हजार ६६ जनामध्ये ४ सय ४० जना कैदीबन्दी पछिल्लो गेटबाट भाग्न सफल भएका थिए। तीमध्ये ३ सय ६ जनालाई प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएर पुनः कारागार पुर्याए पनि १३४ जना अझै फरार छन्। फरार हुनेमा ११२ नेपाली र २८ भारतीय नागरिक छन्, जसमा अधिकांश लागुऔषध कारोबारका दोषी हुन्।
आयोगको तर्क र जेलरको दाबी आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा संकटपूर्ण परिस्थितिमा थप क्षति हुन नदिन पौडेलले खेलेको भूमिका र बाँकी कैदीबन्दीलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको विषयलाई पुरस्कारको आधार मानेको छ।
यता, जेलर पौडेलले भने स्थिति नियन्त्रणमा लिन आफूले रातभर जोखिम मोलेको दाबी गरेका छन्। उनले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘२४ गते साँझ ४ सयभन्दा बढी कैदी भागेपछि बाँकीलाई राति १२ देखि बिहान ४ बजेसम्म सम्झाई–बुझाई गरेर रोकेँ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन २–४ सय राउन्ड हवाई फायर समेत भएको थियो।’
त्यसबेला कारागारको सुरक्षामा ६० सशस्त्र प्रहरी र ७० नेपाली सेना परिचालन गरिएको थियो। पौडेलका अनुसार १५ जना कर्मचारीमध्ये रातको समयमा ५ जना मात्रै कार्यक्षेत्रमा थिए। आफ्नो नेतृत्वमा कर्मचारीहरूसँगको समन्वयले गर्दा दोहोरो भिडन्त र आगजनी जस्ता ठूला दुर्घटना हुन नपाएको उनको जिकिर छ।
कारागार प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी सुरक्षा र व्यवस्थापन हुने भएकाले यति ठूलो संख्यामा कैदी भाग्नुलाई सुरक्षा कमजोरीका रूपमा लिइन्छ। यस्तो गम्भीर घटनामा कमान्डरलाई नै पुरस्कृत गर्ने सिफारिसले सुरक्षा संयन्त्रभित्रै नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। फरार कैदीबन्दीको खोजी कार्य जारी रहेको बताइए पनि उनीहरू अझै अज्ञात छन्।
प्रतिक्रिया