युनिकोड
भदौ २३ र २४ गतेको 'जेन-जी' आन्दोलनका क्रममा मुलुकका अतिविशिष्ट संरचनाहरूको सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही भएको ठहर गर्दै जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाका चार अधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। विस्तृत अनुसन्धानपछि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष पेस गरिसकेको छ।
सरकारले ग्रहण गरिसकेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार र संसद् भवन जस्ता संवेदनशील ठाउँमा उपद्रवकारी प्रवेश गर्दा समेत सुरक्षा कमान्डरहरूले प्रभावकारी बल प्रयोग गर्न असफल भएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदन उदृत गर्दै जनआस्था डटकमले जनाएअनुसार अतिविशिष्ट संरचनाको सुरक्षामा असफल भएको भन्दै आयोगले चार सैनिक अधिकारीलाई कारवाही सिफारिश गरेको छ। सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०५ बमोजिम विभागीय सजायको सिफारिश गरिएको उनीहरू हुन्:
(१) सहायक रथी मनोज बैदवार (शीतल निवास): राष्ट्रपति भवनको ढोका खोलेर उपद्रवकारीलाई भित्र छिर्न दिएको र आवश्यक बल प्रयोग नगरेको आरोपमा तत्कालीन सुरक्षा कमान्डर बैदवारलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
(२) प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का (बालुवाटार): भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री निवासमा आगजनी हुँदा सुरक्षा दिन चुकेको ठहर गर्दै तत्कालीन सुरक्षा जिम्मा पाएका खड्कालाई दोषी देखाइएको छ।
(३) प्रमुख सेनानी गणेश खड्का (सिंहदरबार): केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारको सुरक्षा कमान्ड सम्हालेका, जिल्ला सुरक्षा समिति सदस्य खड्काले उक्त संवेदनशील क्षेत्रमा भएको आगजनी र तोडफोड रोक्न नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ।
(४) सेनानी सन्तोष ढुङ्गेल (संसद् भवन): नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (संघीय संसद् भवन) को सुरक्षा कमान्डर रहेका ढुङ्गेललाई संसद् भवनको सुरक्षामा असफल भएको भन्दै विभागीय सजायका लागि सिफारिस गरिएको छ।
मुलुकको राजनीतिक बागडोर अब बालेन शाहको नेतृत्वमा पुग्ने निश्चित भइरहँदा, यो प्रतिवेदनले दोषी भनेर कारवाही सिफारिस गरेका अधिकारीमाथि नवनिर्मित सरकारले कसरी कारवाही गर्छ? यो कुरा बालेन सरकार नेतृत्वको निर्णमा भर पर्नेछ।
प्रतिवेदनको भाग:
प्रतिक्रिया