विकास योजनाको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने मधेस सरकारको तयारी

मधेस प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका योजना समयमै सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने तयारी गरेको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहेको समय टेन्डर प्रक्रियाका लागि पर्याप्त नरहेको जनाउँदै वैकल्पिक उपायका लागि उपभोक्ता समितिबाटै काम गराउने तयारी अघि बढाएको हो। मधेस सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको जनाएको छ। 

टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्नै दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने र बाँकी अवधिमा काम सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था देखेर उपभोक्ता समितिबाट योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाउन लागिएको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले बताए। 

सबभन्दा बढी योजना पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका छन्। पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्रै २५ लाखभन्दा कम लागतका करिब २ हजार ५ सय योजना रहेका छन्। ती सबै योजनालाई टेन्डरमार्फत अघि बढाउन असम्भवजस्तै देखिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राजकुमार गुप्ता बताउँछन्। 

मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई मौखिक रूपमा निर्देशन दिँदै साना योजना उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गर्न भनेको छ। मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयकुमार साह पनि औपचारिक पत्राचार नभए पनि उपभोक्ता समितिबाट गराउने गरी परिपत्र गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। 

ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी, उद्योग, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालयमा पनि साना तथा टुक्रे योजनाहरू प्रशस्त रहेका छन्। यी योजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर प्रक्रियामा लैजानुभन्दा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउनु व्यवहारिक हुने तर्क प्रदेश सरकार पदाधिकारीहरूको छ।

टुक्रे योजनाका कारण उपभोक्ता समितिबाट गराउनुपर्ने अवस्था आएको मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ छ। ‘सबभन्दा पहिला त बजेट बनाउनमै टुक्रे योजनाहरू राखेर भद्रगोल बनाइ दिएको छ। त्यसमा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाभन्दा बढी समय त जेनजी आन्दोलन, सरकार परिवर्तन र निर्वाचनमै बित्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब बाँकी छोटो समयमा टेन्डर प्रक्रिया सम्भव छैन, त्यसैले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

उनका अनुसार एक साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यसबारे औपचारिक निर्णय हुनेछ। सरकारले २५ लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट र सोभन्दा माथिका योजना टेन्डरमार्फत सञ्चालन गर्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने योजनालाई व्यवस्थित गरी टेन्डरमै लैजाने नीति लिइने मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ छ। 

गत वर्ष पनि टेन्डर प्रक्रिया मार्फत काम गराउन प्रदेश सरकारले प्रयास गरेको थियो। तर सफल हुन सकेन। अन्त्यमा आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी रहेपछि उपभोक्ता समितिबाटै संकल्प प्रस्ताव मार्फत कार्य अघि बढाइएको थियो।

गत वर्ष प्रदेश सरकारले करीब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा जसपा नेपाल र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विरोध जनाएका थिए। दुई दलको विरोधपछि छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो। तर हाल राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि दुवै दल सरकारमा सहभागी छन्। 

जसपा संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री यादव समय अभावका कारण यस्तो निर्णय आवश्यक भएको जिकिर गर्छन्।  ‘सबै योजना टेन्डरबाट गराउन सम्भव छैन। उपभोक्ता समितिबाट काम गराउनु गलत होइन, तर प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्। 

अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादव यस विषयमा सर्वदलीय सहमति जुटिसकेको बताउँछन्। अब मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।