युनिकोड
करिब तीन दशकदेखि मधेसको राजनीतिक पहिचान र अधिकारको पर्याय बनेका मधेस केन्द्रित दलहरू संसदीय राजनीतिबाट किनारा लागेका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न नसकेका र समानुपातिकमा समेत 'निल' भएपछि मधेसको एजेन्डा बोक्ने शक्तिहरूको संसद्मा उपस्थिति शून्य भएको हो।
विगतमा सत्ता र सडक दुवैतर्फ शक्तिशाली मानिने यी दलहरू अचानक दृश्यबाहिर पुगेपछि राजनीतिक वृत्त र मधेसी समाजमा यसको कारणबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
'सत्तामोह र एजेन्डाबाट विचलन'
राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी मधेसवादी दलहरूको पतनको मुख्य कारण 'एजेन्डाबाट विचलन' लाई मान्छन्। 'राजनीति विचार र एजेन्डाले चल्छ। मधेसवादी दलहरू मुद्दाकै जगमा स्थापित भएका थिए,' उनी भन्छन्, 'तर पछि सत्तामा टिक्न उनीहरू आफ्नै अडानबाट पछि हटे। सत्ताको राजनीति र नेतृत्वको अहम्ले जनतामा निराशा बढायो।"
अर्का विश्लेषक डा. सुशिल यादवका अनुसार यो अवस्था अचानक आएको होइन। 'यो क्रमशः कमजोर हुँदै आएको परिणाम हो,' उनी भन्छन्, 'आफूले गरेका कामको ब्रान्डिङ गर्न नसक्नु र सत्ता लोलुपताको भाष्य चिर्न नसक्नु उनीहरूको कमजोरी बन्यो। यही रिक्ततामा रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिले मधेसी अनुहारकै प्रयोग गरेर 'भोट बैंक' मा धावा बोले।'
राम सागर राम स्वरूप बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक एवं पत्रकार श्यामसुन्दर शशि मधेसी दल कमजोर हुँदा भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानका मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, 'सुरुमा भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारमा केही उपलब्धि भएका थिए, तर ती संस्थागत हुन सकेनन्।'
विभाजनको अन्तहीन शृङ्खला
- सद्भावनाको फुट: २०६५ सम्म आइपुग्दा सद्भावना पार्टी मात्रै ६ पटक विभाजित भएर १० समूहमा टुक्रिएको थियो ।
- फोरम र तमलोपाको उदय र अस्त: २०६३ को मधेस आन्दोलनपछि उदाएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) पनि विभाजनकै शिकार भए ।
- जसपा र लोसपाको चक्र: पटक-पटकको एकता र विभाजनपछि फोरम अहिले 'जसपा नेपाल' मा खुम्चिएको छ भने तमलोपाको अस्तित्व लोसपा हुँदै लगभग मेटिएको अवस्थामा छ ।
- नयाँ शक्तिको पनि उही नियति: पछिल्लो समय उदाएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि विभाजनबाट अछुतो रहेन । जनमतबाट फुटेर अहिले स्वाभिमान पार्टीसहित ४ वटा दल बनिसकेका छन् ।
२०४७ देखिको यात्रा र शून्यको विन्दु
नेपालमा मधेसी पहिचान र अधिकारको संगठित राजनीति २०४७ सालबाट सुरु भएको हो। सप्तरीका नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले 'नेपाल सद्भावना परिषद्' लाई २०४७ वैशाख ३ मा 'नेपाल सद्भावना पार्टी' बनाएर चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गराएका थिए। त्यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा उपेक्षित मधेसी मुद्दालाई यो दलले मूलधारको बहसमा ल्यायो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि भएको मधेस विद्रोहले उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर जस्ता नेतालाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्यो। २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा यी दलहरूले ल्याएको अभूतपूर्व नतिजाले नेपाललाई संघीयतामा लैजान निर्णायक भूमिका खेल्यो। 'मधेसी' शब्दलाई काठमाडौँले स्वीकार गर्ने स्थिति बन्यो।
तर, शक्ति र सत्ताको लुछाचुँडीले दलहरू जुट्ने भन्दा फुट्ने क्रम तीव्र भयो। मन्त्री बन्नकै लागि दल फुटाउने र निर्वाचनका बेला जनभावना भन्दा गुटगत स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्तिका कारण मतदाताले विकल्प खोज्न थाले। पछिल्लो निर्वाचनमा पुराना मधेसवादी दलप्रति वितृष्णा र नयाँ शक्तिप्रतिको आकर्षणले गर्दा तीन दशक लामो विरासत बोकेका दलहरू अहिले संसद्बाहिर पुगेका हुन्। यद्यपि, विश्लेषकहरू भन्छन्— संसद्मा शून्य हुनु भनेको मुद्दा सकिनु होइन, तर पुनर्जीवनका लागि यी दलहरूले विगतका गल्ती सच्याएर नयाँ रणनीति बुन्नुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया