युनिकोड
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गर्दै काठमाडौँका पूर्व मेयर बालेन शाह अब मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्ने संघारमा उभिएका छन्। फेसबुक र सामाजिक सञ्जालको छोटो संवादबाटै ठूलो जनमत बटुल्न सफल बालेनका लागि यो विजय केवल एउटा चुनावको नतिजा मात्र होइन, डिजिटल पुस्ताले खोजेको परिवर्तनको प्रतिविम्ब पनि हो। धेरैले यसलाई नेपाली आकाशमा उदाएको ‘नयाँ सूर्य’ र भरोसाका रूपमा अर्थ्याएका छन्। तर, जनमतको यो भारी बोकेर सिंहदरबार छिर्नुअघि बालेनले संविधानले कोरेका केही अनिवार्य र प्राविधिक घेराहरू पार गर्नुपर्नेछ।
बालेनको ‘प्रधानमन्त्री यात्रा’ अब यी ५ वटा संवैधानिक खुड्किलामा अडिएको छ:
१. निर्वाचन आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन र प्रमाणीकरण
बालेनको प्रधानमन्त्री यात्राको पहिलो कानुनी खुड्किलो निर्वाचन आयोगको हातमा छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणना सकिएपछि आयोगले निर्वाचित सदस्यहरूको नामावलीसहितको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ। निर्वाचन ऐनअनुसार उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएपछि मात्र निर्वाचित सदस्यहरूको कानुनी हैसियत कायम हुन्छ। आयोगले आगामी साताभित्रै यो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ, जसले नयाँ सरकार गठनको औपचारिक ढोका खोल्नेछ।
२. संघीय संसदको शपथ र कानुनी हैसियत
३. संसदीय दलको नेता चयन
कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्दैमा त्यसको मुख्य अनुहार स्वतः प्रधानमन्त्री हुँदैन। संविधानको धारा ७६ (१) को व्यवस्था अनुसार, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने दलको 'संसदीय दलको नेता'लाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। त्यसैले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निर्वाचित सांसदहरूको बैठक बसेर बालेन शाहलाई आधिकारिक रूपमा संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नुपर्छ। सोही निर्णयको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएपछि मात्र बालेनको प्रधानमन्त्री बन्ने वैधानिक बाटो खुल्नेछ।
४. राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति र पदको शपथ
५. के बालेनले विश्वासको मत लिनुपर्छ ?
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) अनुसार, नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। यद्यपि बालेन शाहको दलसँग स्पष्ट बहुमत छ र उनले अन्य दलको 'बैसाखी' टेक्नु पर्दैन, तर पनि संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न उनले सदनको रोष्ट्रममा उभिएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्र उनको सरकारले ५ वर्षका लागि पूर्ण संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्नेछ र सुशासनको मार्गमा अघि बढ्न सहज हुनेछ।
प्रतिक्रिया