सरकारले जेन-जी परिषद् गठन गर्ने भएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
जेन-जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको वर्तमान सरकारमाथि उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि ठोस निर्णय लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
त्यसैगरी सरकारले बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने जिम्मेवारी जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय पनि गरेको सरकार प्रवक्ता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए।
. 
युनिकोड
प्रतिक्रिया