युनिकोड
वीर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि तयार पार्ने घोषणापत्रमा समेट्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ४१ बुँदे सुझाव दिएका छन्।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका पूर्व महासचिव एवं वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी दीपक मुडभरीसहितका लोकतन्त्रवादी स्वास्थ्यकर्मीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई सम्बोधन गर्दै सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सुझाव पत्र बुझाएका हुन्।
उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा पहुँचको हिसाबले विस्तार भए पनि गुणस्तर, समानता र दिगोपनको दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको जनाएका छन्।
नसर्ने रोग, क्यान्सर, मिर्गौला तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू तीव्र रूपमा बढ्दै गएको र स्वास्थ्य जनशक्ति पलायन, महँगो उपचार, गुणस्तरहीन उपकरण निर्यात, असमान सेवा वितरण र सुशासनको कमी कमजोर शासन प्रणालीले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रभावित बनाइरहेको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता छन् सुझावहरू
१) सबै नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक सेवा र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच। ७५३ तहमा आधारभूत अस्पताल र वडा स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गर्ने। आधारभूत अस्पतालमै एमडीजीपी चिकित्सक उपलब्ध गराउने।
२) स्वास्थ्य बीमालाई सबै क्षेत्रमा अनिवार्य बनाउँदै दाबी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयमै भुक्तानी। तीनै तहको सरकारबीचमा समन्वय। अखाद्य पदार्थमा कर वृद्धि र सो रकम स्वास्थ्य बीमामा लगानी गर्ने।
३) नसर्ने रोग (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग) रोकथामका लागि जीवनशैली सुधार निदानात्मक कार्यक्रम।
४) क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु तथा जटिल रोगको एकद्वार उपचार प्रणाली विकास।
५) स्थानीय सरकार मार्फत बिधालय स्वास्थ्य, मानसिक रोग, दुर्व्यसन नियन्त्रण, आत्महत्या जस्ता विषयमा जनचेतना मूलक सेवा प्रभावकारी रुपमा सन्चानल गराउने गर्ने।
६) बाल स्वास्थ्य, पोषण र पूर्ण खोप कार्यक्रम सुदृढीकरण गर्ने। प्रजनन् स्वास्थ्यमा आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने।
७) प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम मापदण्डसहितको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने।
८) स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको अवधारणा अनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट सुनिश्चितता र दीर्घकालीन स्वास्थ्य नीति,स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने।
९) दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सन्चालन गर्ने।
१०) स्थानीय तहदेखि नै केन्द्रीय अस्पतालसँगको समन्वयमा टोलिमेडिसिन सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सन्चालन गर्ने।
११) संघीय अस्पताल प्रभागकारी र गुणस्तरीय सेवा सन्चालन गर्ने।
१२) स्वास्थ्य विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन, संरक्षण र पलायन रोक्न विशेष प्याकेज ल्याउन (जस्तै सेवा सुविधा र सुरक्षा)।
१३) आयुर्वेद, योग तथा वैकल्पिक चिकित्साको प्रवद्र्धन गर्दै आधुनिक उपचारसँग समन्वय गर्ने।
१४) औषधिमा आत्मनिर्भर हुन उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन तथा गुणस्तरीयता कायम गरि स्वदेशी उत्पादन उपयोग लाई प्रोत्साहन गर्ने।
१५) औषधि, उपकरण र सर्जिकल सामग्री खरिदमा पूर्ण पारदर्शिता र गुणस्तर नियन्त्रण तथा औषधिको मूल्यमा एकरुपता कायम गराउने। स्वास्थ्य सेवा अन्य सेवा जस्तो नभएका कारण स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकियालाई वैज्ञानिक रुपमा गर्ने खरिद ऐन संसोधन गर्ने।
१६) आवश्यक स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना, जनशक्ति ब्यवस्थापन र गुणस्तरीय औषधि उपकरण उचित ब्यवस्था गर्ने।
१७) स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक अनुसन्धानमा लगानी गर्ने।
१८) शुद्ध खानेपानी, सुरक्षित खाद्य प्रणाली र पोषण सुरक्षामा राज्यको दायित्व र अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने।
१९) जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी योजना बनाउने।
२०) जनस्वास्थ्य चेतना, मानसिक स्वास्थ्य र रोकथाममुखी कार्यक्रम प्राथमिकतामा दिने ।
२१) स्वास्थ्य सेवाका कारण हुने बसाइँसराइ अन्त्य गर्न गाउँ–केन्द्रित गुणस्तरीय र पहुँच योग्य सेवा सन्चालनमा ल्याउने।
२२) प्रदेश स्तरमै सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल स्थापना र सन्चालन गर्ने।
२३) स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीच स्पष्ट अधिकार, समन्वय र सहकार्य गर्ने।
२४) स्वास्थ्य सेवा स्थानीय स्वास्थ्य संस्था देखि केन्द्रीय अस्पताल र अन्तर अस्पताल डिजिटलाइजेशन एवं ईएमआर प्रणाली सन्चालनमा ल्याउने।
२५) उपचारात्मक सेवाका साथै निदानात्मक सेवामा विशेष कार्यक्रम सन्चालनमा ल्याउने।
२६) महामारी, प्राकृतिक बिपत्ति र दुर्घटनाको लागि ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ पूर्व तयारीमा अवस्था मा राखिने छ।
२७) दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप समावेशी र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्ने।
२८) स्वास्थ्यमा लगानी कुनै दान वा उपहार नभइ, स्वास्थ्य र समुन्नत नेपाल निर्माणको लागि लगानी हो भन्ने।
२९) स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन पूर्ण कार्यान्वयन गराईने।
३०) निजी स्वास्थ्य संस्थाले १०५ सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने साथै स्वास्थ्यकर्मीलाई वेतन सरकारी अनुसार उपलब्ध गराउन पर्ने।
३१) ज्येष्ठ नागरिक उपचारलाई छुट्टै वार्ड सन्चालन गर्ने तथा प्यालेटिभ सेवा ब्यवस्थित रुपमा सन्चालन र पुनर्स्थापनात्मक सेवा सन्चालन गर्ने।
३२) दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन, आधुनिक प्रविधि अनुसार तालिम, दुर्गममा सेवा गर्न प्रोत्शाहन र काम अनुसार उचित सम्मान गर्ने ब्यवस्था मिलाउने।
३३) चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य विश्वबिधालय र सिटीईभिटी लाई समयानुकूल बनाईने।
३४) राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा अस्पताल हरुमा देखिने सेवाग्राहीको चाप नियन्त्रणका लागि पूर्ण रुपमा अनलाइन र डिजिटलाइसेन प्रणाली ब्यवस्था मिलाउने।
३५) अङ्ग दान, मस्तिष्क मृत्यु अङ्ग दानलाई कानुनी रुपमा सरल र सहज बनाउँदै सातै प्रदेशमा बिस्तार गर्ने।
३६) एम्बुलेन्स सेवा लाई एकद्वार प्रणालि मार्फत ब्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न तथा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराई सन्चालन गर्ने।
३७) सातै प्रदेशमा कम्तीमा पनि एक एक वटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने।
३८) सबै संघीय अस्पताल लाई सुपर स्पेसियालिटी सेवा र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेजको रुपमा अध्यान अध्यापन गराउने ब्यवस्था मिलाउने।
३९) स्वास्थ्य संस्था सुशासन कायम राख्न संस्थाको नेतृत्व आस्थाको आधारमा नभई योग्यता र कार्य क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिने।
४०) प्रत्येक स्थानीय सरकारले मातहत स्वास्थ्य संस्थाबाट वर्षमा एकचोटी नागरिकको उमेर समूह अनुसार सामान्य स्वास्थ्य जाँच (स्केनिङ) गर्ने ब्यवस्था मिलाउने।
४१) तिनै तहको सरकारले मातहत स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताका आधार मा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, सेवाग्राही को गुनासो,सेवामा समान पहुँच र गुणस्तरीयता बारेमा अनुगमन र आवश्यक निर्देशन गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ।
प्रतिक्रिया