नेपालमा शक्ति केन्द्रको प्रतिस्पर्धा: सन्तुलन गर्न आर्थिक सहकार्य र कनेक्टिभिटी विकल्प

विश्व शक्ति राष्ट्रहरूबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। यद्यपि, बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालले आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) मार्फत विभिन्न शक्ति राष्ट्रका स्वार्थहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको उनीहरूको तर्क छ।

राजधानीमा जारी ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ–२०२६’ को दोस्रो दिन मंगलबार ‘शक्तिको रस्साकसीमा नेपाल’ (मल्टिपोलर क्रसहेयर्स) सत्र सञ्चालन भएको थियो। उक्त सत्रका सहभागी नेपाल, भारत, चीन र अमेरिकाका विज्ञहरूले नेपालले आफ्नो राष्ट्रियहित र स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

पत्रकार अनुप काफ्लेले सञ्चालन गरेको सत्रमा बोल्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र कार्कीले नेपालले आफ्नो पहिचान र स्वार्थका बारेमा आधारभूत प्रश्नहरू सोधेर वैदेशिक सम्बन्धको नयाँ ढाँचा तयार गर्नुपर्ने बताए। "हाम्रो आन्तरिक क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रता जोगाउन परराष्ट्र नीतिमा सावधानी आवश्यक छ," कार्कीले भने, "भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा थप होसियार बन्दै अब परम्परागत परिभाषाभन्दा माथि उठेर आर्थिक र रणनीतिक आयामबाट सम्बन्धलाई हेर्नुपर्छ।" उनले नेपालले अरूको पैसामा मात्र विकास खोज्ने सीमित दृष्टिकोण त्यागेर राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने सर्तमा मात्र लगानी भित्र्याउनुपर्ने सुझाव दिए।

भारतको एमपी–आईडीएसएकी शोधकर्ता स्नेहा कुम्चाले पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा गुणात्मक परिवर्तन आएको दाबी गरिन्। उनले भनिन्, "पहिलेको तुलनामा अहिले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अर्थतन्त्र, आर्थिक अन्तरनिर्भरता र संस्थागत सहकार्यमा आधारित हुँदै गएको छ।"

चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयस्थित नेपाल सेन्टरका उपनिर्देशक गाओ लियाङले नेपालको कनेक्टिभिटीमा भू-राजनीतिको असर देखिएको टिप्पणी गरे। पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउनुमा चीनको कुनै भूमिका नरहेको प्रष्ट पार्दै उनले भने, "विमानस्थल चिनियाँ कम्पनीले बनाइसकेका छन्, यो सुरु हुन नसक्नुमा हाम्रो कारण छैन।" उनले बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) लाई समावेशी परियोजनाको रूपमा व्याख्या गर्दै यसले नेपालको प्रवर्धन र क्षेत्रीय सम्पर्कमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे।

अमेरिकी थिंकट्यांक प्यासिफिक फोरमका क्षेत्रीय मामिला निर्देशक रोबर्ट योर्कले नेपालजस्ता लोकतान्त्रिक देशका आन्तरिक आन्दोलनमा अमेरिकाको कुनै भूमिका नरहेको स्पष्ट पारे। "युक्रेन, बंगलादेश वा नेपालका आन्दोलनहरू नागरिकको आफ्नै आवाज हुन्, अमेरिकाले सिर्जना गरेका होइनन्," उनले भने। योर्कले नेपालले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सक्षम निजामती सेवा र युवाहरूमा लगानी गर्दै ‘चमत्कारिक अर्थतन्त्र’ भएका देशहरूबाट सिक्नुपर्ने सुझाए।

छलफलका सहभागीहरूले नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्षमा नलागी आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सबैको सहयोग लिँदै सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु नै वर्तमानको आवश्यकता भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

सोमबार र मंगलबार दुईसम्म चलेको कन्क्लेभमा १२ सत्र सञ्चालन भएका थिए। ५३ जना वक्ताहरू सहभागी थिए। कान्तिपुर कन्क्लेभमा यो वर्ष राजनीतिक अस्थिरता र बढ्दो जनअसन्तोषमाझ मुलुकको मार्गचित्रबारे बहस भएको थियो।