प्रधानमन्त्री ताकेका गगन र बालेनको मुख्य एजेन्डा एउटै

फागुन २१ गते देशैभर चुनाव हुँदै छ। तर सर्वाधिक चर्चा बटुल्ने निर्वाचन क्षेत्र बनेका छन् झापा ५ र सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४। कारण, उही हो– दुई चर्चित अनुहार र उनीहरूले उठाएको मुख्य एजेन्डा। 

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएका अनुहार हुन् बालेन्द्र शाह र गगनकुमार थापा। शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर हुन् भने थापा काठमाडौँ ४ का निवर्तमान सांसद। 

यी दुवै उम्मेदवार युवामुटुको ढुकढुकी मात्र बनेका छैनन्, नजिकिँदो चुनावमा मतदाताका लागि एक आशलाग्दो नेतृत्वका रूपमा समेत देखिएका छन्। आगामी चुनावमा दुवै प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका छन्। 

देश हाँक्ने पदमा जान चाहेका यी अनुहारले चुनावी एजेन्डामा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यीमध्ये पनि पूर्वमेयर बालेन्द्र शिक्षामा बढी केन्द्रित हुँदा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापा स्वास्थ्यमा ध्यान दिइरहेका छन्।  

उनीहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय रोजेका हुन्। बालेन्द्र काठमाडौँ महानगरपालिकामा बहाल रहँदा शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा केही हदसम्म सफल भएको जस पाउने व्यक्ति समेत हुन्। यता थापाले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि कदम चाल्ने मन्त्रीको जस पाएका छन्।

शाहले छात्रवृत्तिको जिम्मेवारी महानगर आफैँले लिएर काठमाडौँका ठूला र महँगा विद्यालयलाई पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन बाध्य बनाएका थिए। उता थापाले स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका कदम चाले। छोटो समय मन्त्री बने पनि निजी अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न वर्गका मानिसलाई निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन खोजेका थिए।

दुवैको मुख्य एजेन्डा शिक्षा र स्वास्थ्य
दुवै उम्मेदवारले चुनावकेन्द्रित भएर गरिरहेका प्रचारप्रसारमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको देखिन्छ। यही माघ ५ गते जनकपुरको सभालाई शाहले सम्बोधन गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता र पार्टीबाट भावी प्रधानमन्त्रीमा अघि सारिएका उनले काठमाडौँ महानगरकै जस्तो समाजवाद देशभर ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। 

महँगा स्कुलमा निःशुल्क पढ्न पाउनु, ठूला र सुविधासम्पन्न अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न पाउनु नै समाजवाद रहेको उनको भनाइ थियो।  

‘जेजस्तो काठमाडौँ महानगरमा समाजवाद छ, त्यस्तै समाजवाद सात वटै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा हुनुपर्छ,’ यिनै दुई एजेन्डालाई संकेत गर्दै उनले भनेका थिए। 

जनकपुरपछि उनी आफनो निवार्चन क्षेत्र झापा पुगे। त्यहाँ पैसा नभएका १० प्रतिशत विपन्नले पनि निजी विद्यालयमा पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था भएको बताए। देशभरका विद्यार्थीले ५०/६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको निशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था भएको उनको भनाइ थियो। 

यसरी शाह खल्तीमा पैसा नभएकाले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच हुनुपर्छ भन्दै मत मागिरहेका छन्। उनले शिक्षालाई जोड दिनुमा पछिल्ला वर्षमा मेयरको रूपमा महानगरले यस क्षेत्रमा पाएको सफलता पनि पर्छ। 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५, शिक्षा नियमावली २०५० अनुसार सबै संस्थागत विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

बालेन नियमावली टेकेर छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू गराउन सफल भएका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट मेयर भएपछि महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ का १० प्रतिशत विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति आफैँ आवेदन लिएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट वितरण गर्न थालेको छ, जुन निकै प्रभावकारी पनि भएको छ।

प्रतिस्पर्धाबाट छानिने भएपछि क्षमतावान विद्यार्थीले आफ्नो रुचि अनुसारको विषय र कलेजमा अध्ययन गर्न आर्थिक अभावकै कारण वञ्चित हुनु नपर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले छात्रवृत्तिका लागि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा गरी कलेजमा नाम पठाउन थालेपछि कलेजको मनोमानी कम भएको छ।

विसं २०७४ भन्दापहिले छात्रवृत्ति वितरणको जिम्मेवारी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (हाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) ले लिँदै आएको छ। तर, त्यसले छात्रवृत्ति वितरण स्वच्छ र प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। एकातिर राम्रा कलेजहरूमा सरकारी पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेताको भनसुनबाट विद्यार्थी पठाइन्थ्यो। अर्कोतिर कलेजहरूले इमानदारीसाथ पूर्णतः निःशुल्क पढाउन मान्दैनथे।

एउटा कानुनको सही प्रयोग गर्दा लक्षित वर्गले कसरी लाभ पाउँछ र त्यो कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने दृष्टान्त पनि यही छात्रवृत्ति बन्न पुगेको छ। बालेनले यही विषय देखाएर काठमाडौँ जस्तो समाजवाद सबैतिर हुनु पर्ने बताएका हुन्।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यान्वन गराउन सकेको यो प्रावधान अन्य कुनै पनि स्थानीय तहले कार्यान्वन गराउन सकेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरमा बाहेक अन्यत्र सबैतिर छात्रवृत्ति वितरणको पूरै जिम्मेवारी कलेजलाई नै छ। 

कलेजले दिने भनिएको छात्रवृत्ति प्रतिस्पर्धा र योग्यताभन्दा पहुँच, प्रभाव र निकटताका आधारमा दिने गरिएको छ। कतिपय कलेजले छात्रवृत्ति दिने भनेर पहिला विद्यार्थी भर्ना गर्ने र पढ्न थालेपछि अफ्ठ्यारोमा पारेर महँगो रकम असुल्ने गरेका छन्।

यता, काठमाडौँ छोडेर सर्लाही पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पार्टीबाट भावी प्रधानमन्त्रीमा अघि सारिएका थापा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रकै सुधारलाई चुनावी एजेन्डा बनाइरहेका छन्। 

थापाले तराई झर्नुको कारण आफू मधेस र पहाडलाई थप जोड्नका लागि भएको बताइरहेका छन्। उनले सर्लाही–४ का मतदाता भेटघाट गरिसकेका छन्। उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र खस्किँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।  

‘पहिले मधेसका शिक्षक पहाड गएर पढाउँथे, अहिले मधेसका विद्यार्थी किन कमजोर भए?’ उनको प्रश्न छ, ‘कुनै बेला मधेसको मान्छे नगईकन पहाड, हिमालमा गणित, विज्ञानको कक्षा चल्दैनथ्यो।’ 

मधेसमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयको पढाइ सुधार्नुपर्ने खाँचो थापाले औँल्याएका छन्। 

अबको केही दशक नेपालको आम्दानीको प्रमुख स्रोत सूचना प्रविधि हुने र त्यसका लागि  गणित, विज्ञान राम्रो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

‘अबको १२–१५ वर्ष नेपालको आम्दानीको ठूलो स्रोत भनेको सूचना प्रविधि हो। सूचना प्रविधिका लागि केटाकेटी बेलादेखि नै गणित जान्नुपर्छ, विज्ञान जान्नुपर्छ,’ थापाले थपे, ‘मेरा बाहरूलाई सोलुखुम्बुको पहाडमा गएर सप्तरीको गणित शिक्षकले गणित पढाउनुभयो र मेरो बा इन्जिनियर बन्नसक्नु भयो।’

गगनको जोड शिक्षासँगै स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै छ। 

उनको पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीको पृष्ठभूमिले पनि यो एजेन्डा उठानमा भूमिका खेलेको देखिन्छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार निजी अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निशुल्क उपचार गराउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ। यो निशुल्क सेवा विपन्न, असहाय र अन्य लक्षित समूहलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्री र मेयर हुँदा नसकेको काम चुनावपछि पूरा गर्ने चाहना
यी दुवै उम्मेदवारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै गर्न चाहे पनि आंशिक रूपमा मात्र सफल भएका छन्। सोही कारण हुनसक्छ, चुनाव जितेर आउनसके यी क्षेत्रमा व्यापक काम गर्ने लालसा उनीहरूमा देखिन्छ।

थापा स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्नका लागि छुट्टाउनु पर्ने व्यवस्था लागू गराउन खोजेका थिए। स्वास्थ्यमन्त्रीको पद गएपछि मन्त्रालयले विपन्नलाई निशुल्क उपचार गराउन सकेन। 

बालेन्द्रले पनि १० प्रतिशत शय्या निशुल्क दिने व्यवस्था लागू गराउन खोजेका थिए। तर सकेनन्। बालेनले कानुनअनुसार छुट नदिने ६८ अस्पताल प्रशासन बन्द गराउने चेतावनी पनि दिएका थिए। उनले विपन्न वर्गलाई कानुन बमोजिम उपचारमा दिएको छुट सुविधाको विवरण महानगरले माग्दा पनि उपलब्ध नगराएका ६८ वटा स्वास्थ्य संस्था बन्द गराइदिने चेतावनी दिए। स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरू उपलब्ध गराउन तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

मन्त्रालयले ७ दिनभित्र कानुनी दायरामा नल्याए आफैँले अस्पताल प्रशासन बन्द गरिदिने बालेनले चेतावनी दिएका थिए। मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल  तथा मेडिकल कलेजहरूलाई संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार १० प्रतिशत शय्यामा तोकिएका वर्गलाई निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न ताकेता गर्‍यो। तर अनुगमन भएन, मापदण्ड लागू हुन सकेन। 

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर विपन्नको कार्ड लिएर आउने बिरामीलाई महानगरले निशुल्क उपचार गराउन स्वीकृति दिने गरेको बताउँछन्। 

‘महानगरभित्रका सबै निजी अस्पतालमा विपन्नको कार्ड लिएर आउने बिरामीलाई सहजीकरण गर्ने गरेका छौँ,’ उनले भने। 

तर काठमाडौँ महानगरभित्रका कुनै पनि निजी, सामुदायिक र मेडिकल कलेजहरूले १० प्रतिशत निशुल्क शय्या छुट्याएका छैनन्। 

जनस्वास्थ्यविज्ञ डा सुरेश तिवारी निजी अस्पतालमा नेता र उनका आफन्तको लगानी भएका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्। 

‘निजी अस्पतालका सञ्चालक कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिसँग जोडिएका हुन्छन्, त्यसकारण नेताहरूले उनीहरूका बारेमा प्रस्ट नीति लागू गराउन सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावको घोषणापत्रमा समेत समावेश हुन नसकेको विषय कार्यान्वयनमा जान सक्छ त?’

‘निजी अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिँदा नै यो प्रावधान लागू नगर्ने हो भने स्वीकृति दिन सक्दैनौँ भन्न सक्न पर्‍यो नि सरकारले,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यान्वयन नगर्ने अस्पतालको स्वीकृति खारेज गर्न सक्न पर्‍यो। राजनीतिक व्यक्तिमा इच्छाशक्ति नहुने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गराउन नसक्ने यो व्यवस्था भाषणमा मात्र सीमित हुन्छ।’

निजी अस्पतालका बारेमा दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमै प्रस्ट धारणा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।