युनिकोड
निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनको कार्यालय झापाले सामाजिक सञ्जाल अनुगमनलाई कडा पारेको छ। फेसबुक, युट्यूब लगायतका सञ्जालबाट ‘कुन पार्टी र चुनाव चिह्नमा मतदान गर्नुहुन्छ?’ भनेर प्रश्न सोध्न रोक लगाएको छ। यस्ता प्रश्नले गोपनियता भङ्ग गर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुने समितिको ठहर छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तेजप्रसाद प्रसाइँ र अञ्जन न्यौपानेले एक सूचना जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
‘कुन उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुहुन्छ, कुन चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न राखेर मतदाताको गोपनियता भंग गर्ने काम भइरहेको देखिएको छ’, समितिको सूचनामा भनिएको छ, ‘सूचना जारी भएपश्चात कोही कसैबाट यस प्रकारको कार्य भए, गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ।'
निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र चुनावी प्रचारप्रसारका सम्बन्धमा लिएको कडा नीतिले आगामी चुनावी सरगर्मीलाई नयाँ मोड दिएको हो।
झापा जिल्ला क्षेत्र नं. ५ बाट उम्मेदवार बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन शाहसँग सामाजिक सञ्जालमा धेरै फलोअर छन्। यो निर्णयले उनहरूलाइ नयाँ चुनौती थपिदिएको छ।
आयोगले यस पटक उम्मेदवारको खर्चको सीमा र सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनमा कडाइ गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना भाषण र 'ओली बा' जस्ता पपुलिस्ट न्यारेटिभ फैलाउन सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग गर्दै आएका छन्। यता, कुनै दलको मेकानिजम बिना नै अर्गानिक डिजिटल लहरका भरमा मेयरको चुनाव जितेका बालेन शाहका लागि पनि प्रचारको नयाँ परिभाषाले टाउको दुखाउनेछ।
ओलीलाई पर्न सक्ने ३ असर
१. पार्टी मेकानिजमको 'डिजिटल बुस्टिङ' सीमित मात्र: एमालेको बलियो आइटी टिमले गर्ने संगठित प्रचार र भिडियो बुस्टिङ अब खर्चको कडा निगरानीमा पर्नेछ, जसले गर्दा केन्द्रिकृत सन्देश प्रवाहमा अवरोध पुग्नेछ।
२. मिम वारफेयर र न्यारेटिभ निर्माणमा अवरोध: एमालेको प्रचार शैलीमा ओलीका ठट्टा र विपक्षीमाथिका व्यङ्ग्यलाई 'मिम' बनाएर तल्लो तहसम्म फैलाउने ठुलो संयन्त्र छ। नयाँ नियमले यस्ता कन्टेन्टलाई 'नेगेटिभ क्याम्पेनिङ' मानेर हटाउन लगाएमा ओलीले विपक्षीको मनोबल गिराउन प्रयोग गर्ने सबैभन्दा धारिलो अस्त्र भुत्ते हुनेछ।
३. भाइरल मेकानिजममा धक्का: ओलीका भाषणका क्लिपहरू एकै पटक हजारौँ एकाउन्टबाट सेयर गराउने 'अल्गोरिदम म्यानुपुलेसन'लाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मार्फत ट्रयाक गरिँदा, उनको अनलाइन उपस्थिति 'अर्गानिक' मात्र सीमित हुन पुग्नेछ।
बालेनलाई पर्न सक्ने ३ असर:
१. अर्गानिक भर्सेज पेड कन्टेन्ट: बालेनको मुख्य शक्ति अर्गानिक सेयरिङ हो। समर्थकले गर्ने प्रचारलाई पनि आयोगले उम्मेदवारकै खर्चमा जोड्ने भएकाले उनका फ्यानहरूले सोचे जति स्वतन्त्रता पाउने छैनन्।
२. कोअर्डिनेटेड रिपोर्टिङको जोखिम: बालेनको प्रचार पूर्णतया स्वतन्त्र प्रयोगकर्तामा निर्भर छ। विपक्षी दलका संगठित 'आइटी सेल'ले बालेन समर्थकका एकाउन्टहरूलाई 'कोअर्डिनेटेड रिपोर्टिङ' गरेर बन्द गराइदिन सक्छन्। नयाँ नियमको आडमा आयोगले यस्ता उजुरीलाई छिटो सम्बोधन गर्दा बालेनको डिजिटल सञ्जाल छिन्नभिन्न हुन सक्छ।
३. बालेनको एउटा ठूलो शक्ति भनेको समर्थकले आफैँ पैसा खर्च गरेर फेसबुकमा पैसा तिरेर विज्ञापन गरिदिने 'डिसेन्ट्रलाइज्ड' मोडल हो। आयोगले अब जुनसुकै प्रचारलाई 'उम्मेदवारको आधिकारिक खर्च' मा जोड्ने हुनाले, समर्थकको एउटा सानो गल्तीले पनि उम्मेदवारी रद्द हुनेसम्मको कानुनी कारवाहीमा पर्न सक्ने जोखिम हुनेछ।
यो पनि: निर्वाचन आयोगले चिठी काटेका मध्ये ११ उम्मेदवारले दिएनन् जवाफ
प्रतिक्रिया