युनिकोड
गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै थापालाई कांग्रेसका सभापतिमा कामकाज गर्न सहज भएको छ।
१५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिँदै अदालतले यो रिटको निरुपण छिटो गर्नु पर्ने भएकाले अग्राधिकार दिने निर्णय गरेको छ।
लिखित जवाफ पेश गरेको १५ दिनभित्रमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट थापाको नेतृत्वका नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएको थियो। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो।
त्यसका विरुद्ध कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र सभापति शेबरहादुर देउवाले माघ ४ मा सर्वोच्च रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा निर्वाचन आयोगसँगै कांग्रेस सभापति थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, अहिले चलिरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया