युनिकोड
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षा बढाउने भएको छ।
पुस ८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र शीर्ष तीन नेताबीच पहिलो पटक छलफल गराएका थिए। सोही छलफलमा तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले चुनावका लागि सुरक्षाको वातावरण नबनेको बताउँदै यही बेला सरकारले आफ्ना सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता लगेको गुनासो गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै शीर्ष नेताहरूलाई सरकारले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने वचन दिएकी थिइन्।
सोही अनुसार थप सुरक्षा दिने गरी गृह मन्त्रालयले तयारी थालेको हो।
‘उहाँहरूसँग पहिले पनि सुरक्षाकर्मी धेरै थिए। बीचमा सरकारले मापदण्डभन्दा बढी भएका फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले फेरि सुरक्षा बढाउने कुरा आएको छ। हामीले आवश्यक व्यवस्थाका लागि दुवै प्रहरी (सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी) लाई भनिसकेका छौँ। अब तीनै जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले पछुवा गाडीसहितको सुरक्षा पाउनुहुन्छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
गृह स्रोतका अनुसार पछुवा गाडीको व्यवस्था गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई भनिएको छ।
यसअघि असोज २३ गते गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले मापदण्डभन्दा बढी र मापदण्डविपरीत लगेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले देशभर यसरी लगेका पूर्व तथा हालका अति विशिष्ट र विशिष्टसहितले लगेका सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गरेको थियो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सुरक्षामा खटिएका बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिए। जेनजी आन्दोलनमा कुटपिटमा परेका शेरबहादुर देउवाको भने त्यतिबेलै सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिए। त्यसपछि देउवाले सीमित मात्रै सुरक्षाकर्मी लिएका थिए।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने भनेपछि थप टोली पठाइएको थिएन। सरकारले सुरक्षाकर्मीको संख्यासँगै यसअघि खटाएको टोली नै हेरफेर गरेको थियो।
आफ्नो सुरक्षा टोली कटौती र भएकै संख्यामा पनि यसअघिका अधिकृतहरू हटाएपछि तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका थिए। प्रचण्डको सुरक्षामा खटिएका ३४ र ओलीको सुरक्षामा खटिएका २७ प्रहरी फिर्ता गरिएको थियो। यसअघि डीएसपीको नेतृत्वमा सुरक्षा लिइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई यो बीचमा भने प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) को नेतृत्वमा प्रदान गरिएको थियो।
सुरक्षा मापदण्ड अनुसार सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई १६ जना सशस्त्र प्रहरी र २ जना नेपाल प्रहरीको सुरक्षा दिँदै आएको थियो। तर यी तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले त्यसको दोब्बरभन्दा बढी सुरक्षा लिँदै आएका थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सुरक्षामा खटिएका भने सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको थियो। पतञ्जली जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएको भन्दै नेपाललाई सुरक्षा नदिने निर्णय गरिएको थियो।
अहिले नेपाललाई तत्कालै सुरक्षाकर्मी र पछुवा गाडीको सुविधा दिने तयारी छैन। ‘हामीलाई तीन जनाको सुरक्षा बढाउने भन्ने कुरा आएको छ। त्यही अनुसारले तयारी भइरहेको छ। अब केही दिनमै पछुवा गाडीसहित थप सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ,’ गृह स्रोतले भन्यो।
शीतलनिवास बैठकमै ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो स्थान हदबारे पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। जाँचबुझ आयोगले बयान नलिएसम्म ओलीलाई स्थान हद तोक्ने आयोगको निर्णय पनि फुकुवा भइसकेको छ। बयानका लागि पत्र दिन आइतबार ओली निवास गुन्डुमै पुगेको जाँचबुझ आयोगको टोली ओलीको लिखित जवाफ बोकेर फर्किएको थियो।
सोमबार बिहानै जाँचबुझ आयोगले ओलीको स्थान हद फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। अब ओली काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान सक्ने भएकाले त्यसका लागि पनि विशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकारले आवश्यक सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डले पार्टीभित्रैबाट सुरक्षा जनशक्तिको व्यवस्था गरेका छन्। ओलीले नेसनल भोलेन्टियर फोर्स गठन गरेका छन्। अहिले ओली गुन्डुबाट बाहिर जाँदा त्यही फोर्सले एस्कोर्ट गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको शीर्ष नेताको छलफलमा बालुवाटार जाँदा पनि ओली आफ्नो फोर्ससहित बालुवाटार छिरेका थिए। पछि उनी त्यही टोलीसँग फर्किएका थिए।
प्रचण्डको सुरक्षामा पनि वाईसीएल खटाइएको थियो। जसमा पूर्व माओवादी लडाकुहरू पनि सामेल छन्। देउवा भने जेनजी आन्दोलनपछि महाराजगञ्जस्थित एकतले घरमा बसेका छन्। त्यसपछि राजनीतिक गतिविधिमा पनि कम सामेल भएका देउवाले अहिले पनि मापदण्डभन्दा कम मात्रै सुरक्षाकर्मी लिएका छन्।
तर अब चुनाव नजिकिँदै जाँदा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिता बढ्ने भएकाले सरकारले थप सुरक्षा व्यवस्था गर्न लागेको दाबी गरेको छ।
‘सुरक्षाको थ्रेट हेरेर निर्णय हुने हो। मापदण्ड एउटा कुरा भयो। सामान्य अवस्थामा त्यसैअनुसार गरे पनि अरु बेला आवश्यकता अनुसार खटाउनु सरकारको दायित्व हो,’ गृह स्रोतले भन्यो।
प्रतिक्रिया