ओली र लेखकबाहेकको स्थानहद फुकुवा

भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी छानबिन तथा जाँचबुझ आयोगले पूर्वगृह सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरिक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौं जिल्लाका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथिको स्थानहद फुकुवा गरेको छ। 

मंगलबार सरकारलाई पत्र पठाएर आयोगले तीनै जनाको भ्रमण फुकुवा गरिएको जानकारी गराएको हो।

आयोगको अनुसन्धानको दायरामा रहेका दुवाडी र रिजाललाई असोज १२ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्ष खापुङलाई पनि कात्तिक २७ गते विदेश भ्रमणमा रोका लगाउने र आयोगको स्वीकृति बेगर काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने गरी आयोगले  गते निर्णय गरेको थियो। 

‘पूर्व निर्णय उपरको कार्य सम्पन्न भइसकेकोले निजको विदेश भ्रमण र उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था फुकुवा गर्ने भनी यस आयोगबाट मिति २०८२र०९र०७ मा निर्णय भएकोले सोहि व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ’ आयोगका उपसचिव कमल प्रसाद पाण्डेद्वारा गृहमन्त्रालयमा पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ।

आयोगले सो पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायहरूलाई दिएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा दमन गरेको भन्दै आयोगले उनीहरूसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत स्थानहद तोकेको थियो। 

ओली र लेखकको हकमा आयोगले हालसम्म फुकुवा गरेको छैन। आयोगका अनुसार ओली र लेखकको बयान बाँकी नै छ।

दुवाडी र खापुङसँग आयोगले मंसिर २५ र २६ गते बयान लिएको थियो।

खापुङ जेनजी आन्दोलनका बेला नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक थिए। भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। 

यसअघि खापुङलाई आयोगले स्पष्टीकरण पनि मागेको थियो। आयोग गठन भएको केही दिनमै आयोगले प्रहरीसँग फिल्डमा खटिएका प्रहरीहरूको विवरण माग गरेको थियो। जवाफमा प्रहरीले जवानदेखि आईजीपीसम्म फिल्डमा खटिएको जानकारी गराएको थियो।

त्यसपछि आयोगले अर्को पत्र पठाएको थियो। तर लामो समयसम्म जवाफ नपठाएपछि आयोगलाई असहयोग गरेको भन्दै खापुङलाई २४ घण्टाको समय दिँदै स्पष्टीकरण मागिएको थियो। यहीबीच उनले स्पष्टीकरणसहित आयोगले माग गरेको विवरण पनि पठाएका थिए।

त्यसको केही दिनमै कात्तिक २६ गते खापुङ अनिवार्य अवकाश भएका थिए। अवकाशमा गएका खापुङसँग त्यतिबेलाको घटनामा आयोगले सोधपुछ गर्न लागेको हो। 

त्यस्तै पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी जेनजी आन्दोलनका बेला गृहसचिव रहेका थिए। उनलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज ७ गते राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिसकेको थियो।