युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएलगत्तै आइतबार रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे। उनले प्रधानमन्त्रीलदाई चुनावबाट यताउता नगर्न आग्रह गरे। पार्टीका उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले अनि महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई लिएर उनी बालुवाटार पुगेका थिए।
दिउँसो पार्टी कार्यालयमा पनि उनले प्रतिनिधि सभाको चुनाव तोकिएको समयमै हुनुपर्ने बताएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ संकेत गर्दै उनले निर्वाचन बिथोल्न केही शक्तिहरू सक्रिय रहेको, तर त्यस्तो प्रयास सफल हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए।
‘यो बेलामा निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन, जेन–जी विद्रोहले गरेका अपेक्षा पूरा गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई भनेका छौँ– जेनजीका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा, सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा र निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा सरकारले म एक्लै छु भन्नु पर्दैन, रास्वपा पनि सँगै छ।’
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेले १४० भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि सर्वाेच्च अदालतमा पूरक निवेदन लैजान तयारी गरिरहँदा लामिछाने भने चुनावको पक्षमा उभिएका छन्।
पौने चार करोड धरौटी बुझाएर पुस ५ गते मात्र थुनामुक्त भएका लामिछानेले कांग्रेस–एमालेलाई टक्कर दिने संकेत पनि दिइसकेका छन्। खासगरी उनको निसानामा ओली देखिन्छन्।
‘निर्वाचन बिथोल्नका निमित्त भागेका केही शक्तिहरू लागिपरेका छन्, त्यस्तो गर्न जरुरी छैन, पार्टीको चुनाव जितेसँगै आम चुनाव पनि जिते भैगो नि,’ लामिछानेले आइतबार भनेका छन्।
तर, एमाले अध्यक्ष ओली चुनावको पक्षमा छैनन्। चुनाव हुने सम्भावना नभएकै कारण आफूहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने अडान राखेको केन्द्रीय सदस्य महेश बर्ताैला बताउँछन्।
सरकार निर्वाचन गराउन गम्भीर नभएको, निर्वाचनसँग जोडिएको निर्भय र निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चितामा सरकारले काम नगरेको एमालेको तर्क छ।
‘यो अवस्थामा चुनाव हुने स्थिति छैन,’ ओलीको भनाइ उध्दृत गर्दै बर्ताैलाले भने, ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामार्फत् मुलुकलाई संवैधानिक मार्गमा ल्याउने, पुनर्स्थापित संसदबाट वैध सरकार निर्माण गर्ने, त्यो सरकार मार्फत् जेनजी युवाका माग सम्बोधन गर्ने, त्यसपछि अर्ली इलेक्सनमा मुलुकलाई लैजाने र ताजा जनादेशमा जसले जति मत ल्याउँछ त्यही अनुसार देश चल्छ। यही हो हाम्रो रोडम्याप।’
कार्की सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनको रिट लिएर अदालत गइसकेकोले त्यसको फैसला नभई केही नहुने बर्ताैला बताउँछन्।
‘सरकारको कानुनी हैसियत र प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको संवैधानिक परीक्षण छिटो आउनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो संवेदनशील विषयको रिटमा छिटोभन्दा छिटो अदालतले फैसला दियो भने राम्रो हुन्छ। हामी त्यसको पक्षमा छौँ।’
तर, रास्वपा सभापति लामिछानेले मुलुक कमजोर अवस्थामा पुगेको मौका छोपेर केही शक्ति आफ्नो रोटी सेक्ने प्रयासमा लागेको भन्दै वैकल्पिक शक्तिहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति लामिछाने दुई फरक कित्तामा उभिँदा फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको चुनावमा अझ जटिलता थपिने कतिपयको विश्लेषण छ।
लामिछानेले ओलीविरुद्ध व्यक्तिगत रुपमै निसाना लगाइरहेका छन्।
‘थान्कोमा बस्नुस् है, थान्कोमा बस्नुस,’ पुस ५ गते चितवनमा लामिछानेले ओलीतर्फ लक्षित गर्दै भने, ‘दुई तिहाइको दम्भ, भीडभाडको दम्भ र पाखुराको दम्भ देखाउनु भयो भने फेरि हेलिकोप्टरमै झुण्डिएर भाग्नुपर्छ।’
ओलीले भने लामिछानेले आफूसँग दुस्मनी साधेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘मैले रवि लामिछानेलाई गुन लगाएको थिएँ, तर उनले मसँग अनावश्यक दुस्मनी गरे। किन गरे थाहा छैन, भेट हुँदा सोध्छु,’ आइतबार हिमालयन टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा ओलीले भनेका छन्।
चुनावको मोर्चा कस्दै रवि, पुनर्स्थापनाको मोर्चा बलियो बनाउँदै ओली
नख्खु कारगारमा आफूलाई भेट्न जाने नेताहरूसँग लामिछानेको एउटै गुनासो थियो– यो सरकारले मेरो रिहाइका लागि केही पहल नै गरेन। ओलीसँग जेनजीभन्दा आफू बढी लडेको लामिछानेले बताउँथे।
कुलमान घिसिङ र बालेन्द्र शाहलाई रास्वपामा भित्र्याउने प्रयास हुँदा पनि लामिछानेले आफू जेलमा बसेर कुनै कुरा गर्न नसक्ने सन्देश पठाएका थिए।
एमाले अध्यक्षमा ओली निर्वाचित भएकै दिन लामिछाने थुनामुक्त भए। एमालेका कतिपयले ओलीलाई काउन्टर दिन सरकारले लामिछानेलाई बाहिर निकाल्न लगाएको आरोप समेत लगाएका छन्।
सोहीकारण थुनामुक्त भएलगत्तै लामिछाने सरकारको पक्षमा खुलेर बोल्न थालेको उनीहरूको आरोप छ। यसै विषयलाई लिएर सुदन गुरुङ र कुमार बेनले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरेको उनीहरूको दाबी छ।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी दलहरूबीच धु्रवीकरण हुने सम्भावना देख्छन्।
‘पहिलाको बर्चस्व भइरहेको शक्तिहरू र त्यसलाई रोक्न खोज्ने शक्तिहरूबीच टकराव हुन्छ। अघिल्लो चुनावमा पनि त्यो आएकै हो। अब चुनावसम्म यो घच्याकघुचुक हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, चुनाव हुन्छ। एमाले–कांग्रेस संसद् पुनर्स्थापना भइदिए हुन्थ्यो भन्नेमै छन्।’
सुवेदी चुनाव नहुने देखिए मात्र संसद पुनर्स्थापना हुनसक्ने बताउँछन्।
‘ओलीले शक्ति सञ्चयको कार्यनीति अपनाएका हुन्। शक्ति सञ्चय गर्ने, तल आफ्ना मान्छेलाई वरिपरि राखिरहने र दबाब सिर्जना गरिराख्ने योजना हो, राजनीतिमा यस्तो चल्छ,’ सुवेदीले थपे।
जे भए पनि, संसद् पुनर्स्थापनाको अभियानको नेतृत्व ओलीले गर्दा लामिछानेले सरकारसँग मिलेर चुनावको पक्षमा उभिएका छन्।
निकटतादेखि शत्रुतासम्म : ओली–रवि सम्बन्ध
संविधान बनेसँगै २०७२ असोज २४ गते केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। त्यही बेला रवि लामिछानेले ओलीलाई भेटेर टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ चलाउने प्रस्ताव राखेका थिए।
आफ्नै र सरकारको गतिविधिको सिधै जनतासँग जोडिएर प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएपछि ओली सहमत भए। रवि प्रस्तोता भएर केही समय कार्यक्रम चलाए। त्यहीँदेखि ओलीसँग रवि नजिकिएका हुन्।
यद्यपि, ओलीले जागिर नभएका रविलाई आफूले उद्धार गरेको दाबी गरेका थिए।
त्यस बेलादेखिको उनीहरूको सम्बन्ध २०७९ पुस १० गतेपछि झन् प्रगाढ बन्दै गयो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका ओलीले रविलाई उपप्रधान र गृहमन्त्री बनाउन भूमिका खेले।
तर, अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनःप्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ १३ गते लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्यो। जसकारण उनले सांसद पद गुमाउँदा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद पनि गयो।
यता माओवादी–कांग्रेसबीच गठबन्धन बन्यो। उता रवि लामिछानेको चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा २०८० वैशाख १० भएको उपनिर्वाचन जिते।
२०८० फागुन २१ मा फेरि माओवादी–एमाले–रास्वपासहितको सरकार बन्यो। नेपाली नागरिकता लिएर रवि संसद फर्किसकेका थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दोस्रोपटक पनि गृहमन्त्री बनाउन ओलीले जोडबल गरे। फागुन २३ रवि उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बने।
तर, २०८१ असारमा फेरि गठबन्धन बदलियो र कांग्रेस–एमालेले सरकार बनाए। त्यसपछि, लामिछाने–ओलीको ८ वर्षदेखिको सहकार्य मात्रै टुटेन, सम्बन्धमै दरार आयो।
उनीमाथि सहकारी ठगी गरेको आरोप थियो। कांग्रेसका सांसदको दबाबमा एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष छानबिन समिति बन्यो।
समितिले केही सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत रकम रविले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरेको ठहर गर्यो। सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा अपचलन गरेको आरोपमा २०८१ कात्तिक २ गते रवि पक्राउ परे।
ओली प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका रमेश लेखक गृहमन्त्री भएको बेला पक्राउ परेपछि रवि आक्रोशित भए। अनि, उनी ओलीप्रति आक्रामक बन्न थालेका हुन्।
प्रतिक्रिया