युनिकोड
नेकपा (एमाले)ले तत्काल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर संसद्को बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतमा विचारधिन मुद्दालाई नपर्खेर तत्काल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बर्तौलाले भनेका छन्, ‘संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी बिगतको नजिरका आधारमा समेत लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहितालाई शिरमा राख्दै अविलम्ब संसद् पुनर्स्थापनको घोषणा गरी संसद्को बैठक आह्वान गर्नु पर्दछ।’
महेश बर्तौलाको धारणा :
संविधानको परिपालक र संरक्षकको जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको गम्भिर संवैधानिक असावधानी र कमजोरीकै कारण सार्वभौम नेपाली जनताको विवेकको मतले निर्वाचित जनप्रतिनिधिमुलक सर्वोच्व संस्था प्रतिनिधि सभाको षडयन्त्रमुलक र असंवैधानिक ढङ्गबाट विघटन भएको छ।
यो केवल संसद्को विघटन मात्रै होइन, यो त लोकतन्त्रको आत्मामाथिको नाङ्गो प्रहार र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको शिर छेदन समेत हो। यद्यपी यसका विरुद्ध संवैधानिक परिक्षण र उपचारको लागि दर्जनौं रिटहरू समेत सम्मानित अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।
तर यस अवस्थासम्मको संवैधानिक कमजोरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नै भएकाले जुन बिन्दुबाट कमजोरी भएको हो सोही बिन्दुबाट त्यसलाई सच्याउन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले अदालतमा विचाराधीन रिटहरू माथिको आदेश कुरिरहनु पर्दैन। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयंबाट संविधान सम्मत निर्णय हुन नसक्दा उत्पन्न संवैधानिक संकट र बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताको तत्काल अन्त्य गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नै संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी विगतको नजिरका आधारमा समेत लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहितालाई शिरमा राख्दै अविलम्ब संसद् पुनर्स्थापनको घोषणा गरी संसद्को बैठक आह्वान गर्नु पर्दछ। यो नै उहाँको मुलुकका सामु सिर्जित आजको जटिल परिस्थितिमा निकासका लागि अनिवार्य संवैधानिक कर्तब्य र जिम्मेवारी हो।
यसबाट मात्रै विद्यमान समग्र राजनीतिक प्रश्न, गुनासा र मुद्दाहरूको संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक समाधान दिन सकिन्छ र मुलुकको दिर्घकालिन हितको प्रवर्द्धन समेत हुनेछ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा (संसद्) लाई अदालतको आदेश मार्फत नभइ २०६३ वैशाख ११ गते घोषणा मार्फत पुनर्स्थापना गरेका थिए।
प्रतिक्रिया